निवडणूक निधी उभारण्यासाठीची निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने ठरवली रद्दबातल

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) निवडणुकीसाठी निधी उभारण्याकरता सुरु केलेली निवडणूक रोखे योजना सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवली आहे. सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली पाच सदस्यीय पीठाने आज हा निर्णय दिला. काळ्या पैशाला आळा घालणं आणि देणगीदाराची ओळख गुप्त ठेवणं या उद्दिष्टांनी सरकारने ही योजना सुरु केली होती. मात्र त्याकरता माहितीच्या अधिकाराचं उल्लंघन समर्थनीय नाही असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.

बँकांनी निवडणूक रोख्यांची विक्री ताबडतोब थांबवावी आणि जे रोखे अद्याप वटलेले नाहीत ते राजकीय पक्षांनी परत करावे असं न्यायालयाने सांगितलं. आतापर्यंत उभारलेल्या निधीचा तपशील स्टेट बँकेनं  येत्या ६ मार्चपर्यंत केंद्रीय निवडणूक आयोगाला सादर करावा आणि आयोगाने तो येत्या १३ मार्चपर्यंत संकेतस्थळावर जाहीर करावा असे निर्देश  न्यायालयाने दिले. न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या खेरीज संजीव खन्ना, भूषण गवई, जे. बी . पारडीवाला, आणि मनोज मिश्रा या न्यायमूर्तींचा या पीठात समावेश होता.

Popular posts
भारताला रशियाकडून एस ४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यावर निर्बंध न लादण्याचा अमेरिकेचा निर्णय
Image
डीआरडीओने विकसित केलेल्या स्वदेशी अँटी रेडिएशन क्षेपणास्त्राच्या (रूद्रम) उड्डाणाची चाचणी यशस्वी
Image
लाल समुद्र आणि एडनच्या आखातातल्या जहाजांवरचे हल्ले थांबवण्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं हौती दहशतवाद्यांना आवाहन
Image
जगतगुरु तुकोबाराय साहित्य परिषदच्या वतीने संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांची जयंती, भक्ती शक्ती शिल्प निगडी येथे मोठ्या उत्साहात साजरी
Image
14 नोव्हेंबर ते 30 नोव्हेंबर या कालावधीत अनाथ प्रमाणपत्र पंधरवड्याचे आयोजन
Image