देशाला मजबूत करण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्था मजबूत बनवणं आवश्यक असल्याचं प्रधानमंत्र्यांचं प्रतिपादन

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशाला मजबूत बनवण्यासाठी पंचायत राज व्यवस्था मजबूत बनवणं आवश्यक असून, सरकार या दिशेनं काम करत असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी म्हटलं आहे. ते आज मध्यप्रदेशमध्ये रेवा इथं पंचायत राज दिना निमित्त देशातल्या सर्व ग्रामसभा आणि पंचायती राज संस्थांच्या प्रतिनिधींना मार्गदर्शन करताना बोलत होते. 

ग्रामीण जनतेच्या हिताला सरकार सर्वोच्च प्राधान्य देत असून, गेल्या ८ वर्षांमध्ये ३० हजारापेक्षा जास्त नवीन पंचायत भवनांची उभारणी केल्याचं ते यावेळी म्हणाले. डिजिटल क्रांतीच्या काळात पंचायतींना स्मार्ट बनवलं जात असल्याचं त्यांनी सांगितलं. देशातल्या कोट्यवधी महिलांना सरकारनं घराची मालकीण बनवलं असून, मुद्रा योजनेच्या सर्वाधिक लाभार्थी देखील देशातल्या कन्या आणि महिला असल्याचं त्यांनी सांगितलं. शहरांच्या बरोबरीने गावांचा विकास होत असून, सरकारने  देशातल्या १३ लाखापेक्षा जास्त कुटुंबाना नळाद्वारे पाणी पुरवठा केल्याचं त्यांनी सांगितलं. प्रधानमंत्र्यांनी आज मध्यप्रदेशमध्ये १७ हजार कोटीं रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांची पायाभरणी आणि उद्घाटन केलं. प्रधानमंत्री आवास योजनेच्या ४ लाख ११ हजार लाभार्थ्यांच्या गृहप्रदर्शन समारंभालाही ते दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित राहिले. पंचायत स्तरावर सार्वजनिक खरेदीसाठी एकात्मिक ई-ग्राम स्वराज आणि GeM पोर्टलचं प्रधानमंत्र्यांनी उद्घाटन केलं.

पंचायतींना त्यांच्या वस्तू आणि सेवांचं विपणन GeM पोर्टलच्या माध्यमातून करण्यासाठी सक्षम बनवणं, हे या मागचं उद्दिष्ट आहे. प्रधानमंत्र्यांनी आज सुमारे ३५ लाख लाभार्थ्यांना  स्वामीत्व मालमत्ता कार्ड वितरित केली. यामुळे या योजने अंतर्गत, प्रॉपर्टी कार्डच्या देशातल्या लाभार्थ्यांची संख्या सुमारे १ कोटी २५ लाखावर गेली. प्रधानमंत्र्यांनी सुमारे २हजार ३०० कोटी रुपयांच्या विविध रेल्वे प्रकल्पांचं भूमीपूजन आणि उद्घाटन केलं. तसंच जल जीवन मिशन अंतर्गत, सुमारे ७ हजार ८५३ कोटी रुपयांच्या  ५ प्रकल्पांची पायाभरणी केली. जवळजवळ ४ हजार गावांमधल्या साडे नऊ लाख कुटुंबांना या योजनेचा लाभ मिळेल. मध्य प्रदेशचे राज्यपाल मंगूभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, पंचायत राज मंत्री गिरिराज सिंह आणि अनेक केंद्रीय मंत्री या कार्यक्रमाला उपस्थित होते.

Popular posts
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबवली जाते
Image
महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून जन सुनावणींच्या तारखा जाहीर
Image
देशात काल ३ लाख ४६ हजार ७८६ रुग्णांची नोंद
Image
चष्म्याच्या दुकानांना लॉकडाऊन मधून वगळा : आप्टीकल ट्रेडर्स असोसिएशनची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
Image
मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीसाठी पिंपरी चिंचवड महापालिकेतील राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नगरसेवकांचे मार्च महिन्याचे मानधन
Image