सर्व समाजघटकातल्या महिलांच्या प्रश्नांचा एकत्रित विचार करून राज्याचं चौथं महिला धोरण आणण्याची उपमुख्यमंत्र्यांची ग्वाही

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : सर्व समाजघटकातल्या महिलांच्या प्रश्नांचा एकत्रित विचार करून महिलांना अधिकाधिक संधी देणारं राज्याचं चौथं महिला धोरण आणलं जाईल, असं उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी विधानपरिषदेत सांगितलं. जागतिक महिला दिनाच्या निमित्तानं आज उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आणि महिलांना सर्व क्षेत्रात समान तसंच त्यांना सन्मानाचं स्थान मिळावं या अनुषंगानं प्रस्ताव मांडला, या प्रस्तावावरच्या चर्चेला फडनवीस उत्तर देत होते. 

अंतिम टप्प्यात असलेल्या या महिला धोरणात शिक्षणासह रोजगाराला महत्व देत आर्थिक सक्षमीकरण, लैंगिक समानता या घटकांचा प्रामुख्यानं विचार केला जाईल, असं त्यांनी सांगितलं. इंटरनेटच्या या युगात महिलांच्या गोपनीयतेचे आणि सुरक्षेचे प्रश्न समोर आले आहेत. ते सोडवण्यासाठी संस्थात्मक रचना या उभारली जाईल, अनाथालयातून बाहेर पडणाऱ्या १८ वर्षांवरच्या मुलींच्या पुनर्वसनासाठी ठोस योजना राबवली जाईल, प्रमुख शहरांमध्ये वर्किंग वुमेन्स हॉटेल्सची संख्या वाढवली जाईल, तसंच महामार्गांसह इतर रस्त्यांवर महिलांसाठी अत्याधुनिक स्वच्छ शौचालये बांधण्याचा उपक्रम हाती घेतल्याची माहिती फडनवीस यांनी दिली.

महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक महिला धोरण तयार करण्याबाबत  सरकारने कोणत्या प्रकारच्या उपयोजना करण्याची गरज आहे यासंदर्भात नीलम गोऱ्हा यांनी आपले विचार मांडले. तर मनीषा कायंदे, उमा खापरे, प्रज्ञा सातव यांच्यासह अन्य काही सदस्यांनी या चर्चेत सहभागी होतं आपल्या सूचना मांडल्या. 

राज्य सरकार याच अधिवेशनात सर्वंकष महिला धोरण सादर करेल. यात महिलांच्या आर्थिक विकासाचा विचार केला जाईल, असं आश्वासन महिला आणि बालविकास मंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी आज विधानसभेत दिलं. 

आंतरराष्ट्रीय महिला दिनानिमित्त आज विधानसभेच्या कामकाजात सर्व लक्षवेधी सूचना या महिला आमदारांनी मांडलेल्याच समाविष्ट केल्या होत्या. तसेच यापूर्वीच्या महिला धोरणांचा विचार करून महिलांच्या सर्वांगीण विकासासाठी आधुनिक महिला धोरण तयार करण्यासाठी अध्यक्ष राहूल नार्वेकर यांनी प्रस्ताव दिला होता त्या विषयावर स्वतंत्र चर्चा करण्यात आली. त्यामधे सर्वपक्षीय महिला आमदारांनी आपले विचार मांडले.

महिला दिनापुरता महिलांना मान देण्यापेक्षा तो वर्षभर द्यावा, ही भावना बहुतांश आमदारांनी व्यक्त केली.