सोलापूर : शासनमान्य जाहिरात यादीवरील छोट्या व मध्यम वृत्तपत्रांना राज्य शासनाने सरसकट 100% जाहिरात दरवाढ द्यावी व प्रतिवर्षी देण्यात येणार्‍या दर्शनी जाहिरातीच्या संख्येत वाढ करावी अशी मागणी करणारा ठराव सोलापूर येथे संपन्न झालेल्या असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय संघटनेच्या महाराष्ट्र प्रदेश राज्य कार्यकारणीच्या बैठकीत एकमताने सम्मत करण्यात आला असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी यांनी दिली.

सोलापूर येथील शासकीय विश्रामगृह येथे संघटनेचे राज्य अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी यांच्या अध्यक्षतेखाली असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मीडियम न्युज पेपर्स आँफ इंडिया, महाराष्ट्र प्रदेश या संघटनेची बैठक संपन्न झाली. यावेळी नूतन राज्य कार्यकारणी जाहीर करण्यात आली . त्याचबरोबर सर्व पदाधिकारी यांचा परिचय स्वागत सत्कार संपन्न झाला. संघटनेचे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष माननीय आप्पासाहेब पाटील हे प्रकृती अस्वस्थ असल्यामुळे या बैठकीला उपस्थित राहू शकले नाहीत, त्यांनी नवनियुक्त राज्य अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी व नूतन पदाधिकारी यांचे स्वागत करण्यासाठी शुभ संदेश व पुष्पगुच्छ राष्ट्रीय सचिव प्रवीण पाटील व गोरख तावरे यांच्या वतीने राज्य अध्यक्ष प्रदीप कुलकर्णी व नवनियुक्त सर्व पदाधिकारी यांना देण्यात आला व त्यांचे स्वागत करण्यात आले .

या बैठकीत राज्य शासनाच्या वतीने देण्यात येणाऱ्या दर्शनी जाहिरातीमध्ये स्वर्गीय बाळासाहेब ठाकरे यांची जयंती व पुण्यतिथी , स्वर्गीय आनंद दिघे यांची जयंती व पुण्यतिथी, बकरी ईद , नाताळ, यशवंतराव चव्हाण जयंती, लोकमान्य टिळक अण्णाभाऊ साठे या महापुरुषांच्या जयंती , महात्मा गांधी जयंती, आदी दर्शनी जाहिराती प्रतिवर्षी द्याव्यात तसेच प्रत्येक जाहिरात ही 400 चौरस सेंटीमीटर ऐवजी 1000 चौरस सेंटीमीटर करण्यात यावी अशी मागणी या बैठकीत करण्यात आली. अधिस्वीकृती समिती शासनाने गठीत करताना असोसिएशन ऑफ स्मॉल अँड मिडीयम न्यूज पेपर ऑफ इंडिया या संघटनेच्या महाराष्ट्र राज्यातील सदस्यांचा समावेश राज्य व विभाग अधिस्विकृती समिती सदस्यात करावा त्याचबरोबर अनेक वर्षे काम करणाऱ्या महिला संपादकांना शिक्षणाची आट न टाकता अधिस्वीकृती पत्रिका देण्यात यावी, जिल्हा परिषदेच्या जाहिराती छोट्या व मध्यम वृत्तपत्रांना रोटेशन पद्धतीने द्याव्यात, नगरपरिषद ग्रामपंचायत या स्थानिक स्वराज्य संस्था नियमित जाहिराती वितरित करत नाहीत त्यांनी रोटेशन पद्धतीने शासनमान्य जाहिरात यादीवरील वृत्तपत्रांना जाहिराती वितरित कराव्यात , यात एका दैनिकाबरोबर एका साप्ताहिकांलाही जाहिरात देण्यात यावी . तसेच जाहिरात यादीवर नसलेल्या वृत्तपत्रांना जाहिराती देऊ नयेत आधी महत्वपूर्ण ठराव संमत करण्यात आले .