देशद्रोहाचा कायदा तूर्त स्थगित ठेवण्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय

 


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशद्रोहाचा कायदा तूर्त स्थगित ठेवण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिले आहेत. देशद्रोहाचं कलम १२४ अ अंतर्गत कोणतेही गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश न्यायालयानं केंद्र  आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत. यापूर्वी देशद्रोहाचे गुन्हे दाखल असलेल्या आरोपींनी न्यायालयात दाद मागावी, असंही न्यायालयानं सांगितलं आहे. दरम्यान सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरण रिजीजू म्हणाले की सरकार न्यायसंस्था आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा आदर करतं. देशद्रोह कायद्याबाबत केंद्रानं यावर आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे, आणि न्यायालयाला देखील माहिती दिली आहे, असंही त्यांनी सांगितलं. भारतीय राज्यघटनेतल्या आणि सध्या असणाऱ्या कायद्यातल्या तरतुदी यांचा राज्यतल्या प्रत्येक घटकानं सन्मान केला पाहिजे, असं आवाहन त्यांनी केलं. 

Popular posts
विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करायला, आणि प्रसारमाध्यमांनी तिथे चित्रीकरण करायला बंदी घालावी - जयंत पाटील
Image
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लशींच्या 122 कोटींचा टप्पा ओंलाडला
Image
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी
Image
शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी कृषी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या पदवीधरांनी काम करावं- केंद्रीय कृषीमंत्री
Image
राज्यात आतापर्यंत ६४ लाख ५६ हजार ९३९ जणांना कोरोनाची लागण
Image