अनुसूचित जाती आणि जमाती दुरुस्ती विधेयक २०२२ संसदेत मंजूर

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) :अनुसूचित जाती आणि जमाती दुरुस्ती विधेयक, २०२२ काल संसदेनं मंजूर केलं आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी हे विधेयक आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन दिशा देईल असं विधेयक मांडताना सांगितलं. लोकसभेनं हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर केलं.

राज्यसभेने या विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे. झारखंड राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जातींच्या यादीतून भोगता समुदायाला वगळण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० आणि काही समुदायांना समाविष्ट करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५० मध्ये या विधेयकाद्वारे सुधारणा करण्यात येणार आहे.

Popular posts
वादमुक्त, शांत, घुसखोरी मुक्त आणि शस्त्रास्त्र मुक्त ईशान्य भारत घडवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ग्वाही
Image
केंद्र सरकारला ३० हजार कोटींहून अधिक निधी द्यायला रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मंजुरी
Image
भारतीय आंबा पोहोचणार व्हाइट हाऊसमध्ये
Image
शिवछत्रपती पुरस्कार नियमावलीच्या सुधारणाबाबत खेळाडू, नागरिक,संघटना यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय 22 जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन
Image
पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातली घट विविध क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करणार असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image