अनुसूचित जाती आणि जमाती दुरुस्ती विधेयक २०२२ संसदेत मंजूर

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) :अनुसूचित जाती आणि जमाती दुरुस्ती विधेयक, २०२२ काल संसदेनं मंजूर केलं आहे. आदिवासी व्यवहार मंत्री अर्जुन मुंडा यांनी हे विधेयक आदिवासी समाजाच्या सर्वांगीण विकासासाठी नवीन दिशा देईल असं विधेयक मांडताना सांगितलं. लोकसभेनं हे विधेयक आवाजी मतदानानं मंजूर केलं.

राज्यसभेने या विधेयकाला आधीच मंजुरी दिली आहे. झारखंड राज्याच्या संबंधात अनुसूचित जातींच्या यादीतून भोगता समुदायाला वगळण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जाती) आदेश, १९५० आणि काही समुदायांना समाविष्ट करण्यासाठी संविधान (अनुसूचित जमाती) आदेश, १९५० मध्ये या विधेयकाद्वारे सुधारणा करण्यात येणार आहे.

Popular posts
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image