ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्रसरकारकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानंआज फेटाळली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गालाआरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने या आकडेवारीची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र,ही आकडेवारी कच्च्या स्वरुपातअसून सदोष असल्यानं ती वापरयोग्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली होती. केंद्राची ही भूमिका विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केलाहोता, त्यालान्यायालयानं स्थगिती दिली होती.

Popular posts
नगरसेवक नामदेव ढाके यांच्या तहसिल आपल्या दारी मोफत उपक्रमात नागरिकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे वाटप  
Image
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य
Image
घरीच कोरोना चाचणी केलेल्या नागरिकांना चाचणीचे निष्कर्ष संबंधित वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याचं राज्य सरकारचं आवाहन
Image
महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय
Image
लसीकरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
Image