ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्र सरकारकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळली

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी आरक्षणासंदर्भात केंद्रसरकारकडून इम्पिरिकल डेटाची मागणी करणारी राज्य सरकारची याचिका सर्वोच्च न्यायालयानंआज फेटाळली. राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गालाआरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारने या आकडेवारीची मागणी केंद्राकडे केली होती. मात्र,ही आकडेवारी कच्च्या स्वरुपातअसून सदोष असल्यानं ती वापरयोग्य नसल्याची भूमिका केंद्र सरकारनं न्यायालयात मांडली होती. केंद्राची ही भूमिका विचारात घेऊन सर्वोच्च न्यायालयानं हा निर्णय दिला. या आधी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यानिवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गाला आरक्षण देण्यासाठी राज्य सरकारनं अध्यादेश जारी केलाहोता, त्यालान्यायालयानं स्थगिती दिली होती.

Popular posts
महाराष्ट्र राज्य इतर मागासवर्गीय वित्त आणि विकास महामंडळामार्फत थेट कर्ज योजना राबवली जाते
Image
‘यपटीव्ही’ने आयपीएल २०२१च्या ब्रॉडकास्टिंगचे अधिकार मिळवले
Image
भारतीय प्रशासकीय सेवेतले ज्येष्ठ अधिकारी गौरव द्विवेदी यांनी प्रसारभारतीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून पदभार स्वीकारला
Image
वैद्यकीय ऑक्सिजन उत्पादन वाढवण्यासाठी 'एमजी मोटर इंडिया'चा पुढाकार
Image
'इंद्रायणी स्वच्छता' जनजागृती मोहिमेअंतर्गत रीव्हर 'सायक्लोथॉन २०२२' रॅलीचे रविवारी आयोजन
Image