वितरीत न केलेली वीज केवळ ग्राहकांची विजेची गरज भागवण्यासाठी वापरण्याची केंद्र सरकारची राज्यांना सूचना

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यांनी सीजीएस अर्थात केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांची वितरीत न केलेली वीज केवळ त्यांच्या ग्राहकांची विजेची गरज भागवण्यासाठी वापरावी, अशी सूचना केंद्र सरकारनं केली आहे. काही राज्य आपल्या ग्राहकांना विज पुरवठा न करता लोड शेडींग लादतात.  तसंच चढ्या दरानं ही वीज विकतात, असं मंत्रालयाच्या निदर्शनाला आलं असल्याचं केंद्रीय उर्जा मंत्रालयाच्या निवेदनात म्हटलं आहे. वीज वितरणाबाबतच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार  केंद्रीय वीज निर्मिती केंद्रांची १५ टक्के वीज विना वितरीत ठेवली जाते. ती गरजू राज्यांना त्यांची गरज भागवण्यासाठी दिली जाते. ग्राहकांना वीज पुरवठा करणं हे ग्राहक कंपन्यांची जबाबदारी असून त्यांनी सर्वप्रथम ग्राहकांना अखंड विज पुरवठा करण्याकडे लक्ष दिलं पाहिजे, असं या निवेदनात म्हटलं आहे. याच उलंघन करण्याऱ्या राज्यांची अशी विना वितरीत वीज काढून घेतली जाईल आणि ती गरजू राज्यांना दिली जाईल, असंही त्यात म्हटलं आहे.

Popular posts
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
बारावीच्या परीक्षांना उद्यापासून सुरुवात
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
मतदानाची टक्केवारी वाढविण्यासाठी ‘स्वीप’ उपक्रमांवर भर द्यावा - जिल्हाधिकारी डॉ. सुहास दिवसे
Image