मागासवर्गीय उद्योजकांचे प्रश्न सोडविणार – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांची ग्वाही

  अपारंपरिक ऊर्जा धोरण-२०२० : पाच वर्षात १७ हजार मेगावॅट वीजनिर्मितीचे उद्दिष्ट – ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत

मुंबई : राज्यातील मागासवर्गीय उद्योजकांचे अनेक वर्षे प्रलंबित राहिलेले प्रश्न लवकरात लवकर मार्गी लावण्यासाठी पुढाकार घेणार असल्याचे ऊर्जा मंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी सांगितले.

महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक संस्था महासंघातर्फे आयोजित बैठकीत मार्गदर्शन करताना ते बोलत होते. मागासवर्गीय उद्योजकांना वीजपुरवठ्याशी संबंधित विविध योजनांचा लाभ व्हावा आणि त्यांना अखंड वीज पुरवठा मिळावा यासाठी एक कृती दल स्थापन करण्यात येणार असल्याची घोषणा यावेळी त्यांनी केली.

लोकशाहीची पाळेमुळे आर्थिक व सामाजिक समतेवर आधारलेली आहेत, असे सांगून डॉ. राऊत म्हणाले, राज्यघटनेने जरी राजकीय समतेची हमी दिली तरी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे यावर समाधान झाले नव्हते. त्यांना अपेक्षित असलेली आर्थिक व सामाजिक समता निर्माण होण्याची गरज आहे. डॉ.आंबेडकरांना अपेक्षित आर्थिक व सामाजिक लोकशाही वास्तवात आणण्यासाठी मागासवर्गीयांचे आर्थिक सक्षमीकरण महत्त्वाचे असून मागासवर्गीयांच्या उद्योगांना शासकीय पाठबळ लाभल्याशिवाय हे शक्य होणार नाही, असे स्पष्ट प्रतिपादन डॉ.राऊत यांनी केले.

मराठवाडा व विदर्भातील उद्योगांना देण्यात येणाऱ्या वीज सवलतीच्या धर्तीवर मागासवर्गीय उद्योजकांना देखील वीज सवलत व जोडणी देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील. तसेच मागासवर्गीय उद्योजकांना कोरोना काळातील लॉकडाऊनमुळे थकलेल्या वीज बिलाचे हप्ते पाडून देण्यासाठी प्रयत्न करणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले.

राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात मागासवर्गीय समाजातून उद्योजक निर्माण झाले पाहिजे.  त्यासाठी लवकरच एक कृती दल (टास्क फोर्स) स्थापन केले जाईल. आतापर्यंतच्या मागासवर्गीय सहकारी संस्थांचे रखडलेले प्रकल्प मार्गी लावण्यात येतील व भविष्यातील मागासवर्गीय उद्योजकता विकासाचा  आराखडा (रोडमॅप) तयार केला जाईल. मागासवर्गीय उद्योजकांना योग्य दर्जाचा अखंडित वीज पुरवठा करण्यासाठी काय पावले उचलावित याचाही विचार कृती दलातर्फे केला जाईल. यासाठी प्रसंगी महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाकडे पाठपुरावा करू,’ असे उर्जामंत्र्यांनी सांगितले.

उर्जा विभागांतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीतील घटकांना घरगुती वीज जोडणी देण्यासाठी ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर जीवन प्रकाश योजना’ महाविकास आघाडी सरकारने आणली असून इतर घटकांनाही त्यात सामावून घेण्यासाठी याची व्याप्ती वाढविण्यात येणार असल्याची माहितीही त्यांनी उद्योजकांना दिली.

राज्य शासनाच्या अपारंपरिक ऊर्जा धोरणा अंतर्गत उभारण्यात येणारे सौर ऊर्जा प्रकल्प, इलेक्ट्रिक व्हेईकल चार्जिंग स्टेशन, सॉफ्टवेअर टेक्नॉलॉजी, गृहनिर्माण, गटशेती, पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या उद्योगात मागासवर्गीय उद्योजकांना खास संधी निर्माण करून देण्यासाठी प्रयत्न करण्यात येतील, असेही डॉ. राऊत म्हणाले.

या बैठकीला बाबासाहेब आंबेडकर सर्व्हिसेस अँड इंडस्ट्रीज चेंबर्सचे अध्यक्ष अरुण खोब्रागडे, महावितरणचे संचालक (संचलन) संजय ताकसांडे, मराविम सूत्रधार कंपनीचे सल्लागार उत्तम झाल्टे, महाराष्ट्र राज्य मागासवर्गीय औद्योगिक संस्थाच्या महासंघाचे कार्याध्यक्ष मोहन माने, उपाध्यक्ष प्रमोद कदम, सरचिटणीस गौतम गवई आणि मागासवर्गीय उद्योजक, प्रतिनिधी मोठ्या प्रमाणात उपस्थित होते.