देशातली कोरोनास्थिती हाताळण्यासाठी मनुष्यबळाच्या वाढत्या गरजेचा प्रधानमंत्र्यांनी घेतला आढावा

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : देशातली कोरोनास्थिती  हाताळण्यासाठी मनुष्यबळाच्या वाढत्या गरजेचा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज आढावा घेतला. आढावा बैठकीत अनेक महत्त्वाचे निर्णय झाले. कोविड रुग्णांवर उपचार करण्यासाठी आवश्यक वैद्यकीय मनुष्यबळ वाढवण्यासाठी हे निर्णय़ महत्त्वाचे आहेत.

आजच्या बैठकीत नीट पदव्युत्तर परीक्षा किमान चार महिने पुढं ढकलायचा निर्णय झाला. त्यामुळे कोविडच्या कामासाठी पात्र डॉक्टरांची उपलब्धता सुनिश्चित होईल. ही परीक्षा येत्या ३१ ऑगस्टच्या आधी होणार नाही. परीक्षेच्या घोषणेनंतर किमान १ महिन्याचा वेळ विद्यार्थ्यांना दिला जाईल.

वैद्यकीय प्रशिक्षणार्थींना त्यांच्या शिक्षकांच्या मार्गदर्शनाखाली कोविड व्यवस्थापनाच्या कामात तैनात करायला परवानगी द्यायचा निर्णयही या बैठकीत झाला. एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा उपयोग टेली कन्सलटेशन आणि सौम्य लक्षण असलेल्या रुग्णांच्या देखभालीसाठी करता येईल. पदव्युत्तर अंतिम वर्षाच्या विद्यार्थ्यांचा उपयोग सुरुच राहिल. बीएससी, तसंच जनरल नर्सिंग आणि मिडवायफरी नर्स यांचा उपयोग कोविड रुग्णांच्या सुश्रुषेसाठी वरिष्ठ डॉक्टर आणि परिचारिकांच्या मार्गदर्शनाखाली करायचा निर्णयही या बैठकीत झाला.

कोविड व्यवस्थापनाच्या कामात किमान शंभर दिवस सेवा झाल्यानंतर अशा व्यक्तींना यापुढच्या नियमित सरकारी भरतीत प्राधान्य देण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय या बैठकीत झाला.

कोविडसंबंधित कामात सहभागी होऊ इच्छिणारे वैद्यकीय विद्यार्थी आणि व्यावसायिकांचं योग्यप्रकारे लसीकरण केलं जाईल. तसंच त्यांना सरकारच्या विमा योजनेचं कवच मिळेल. अशा सर्व व्यावसायिकांना शंभर दिवसांच्या सेवेनंतर प्रधानमंत्र्यांचा प्रतिष्ठित असा कोविड राष्ट्रीय सेवा सन्मान दिला जाईल.

कोविड रुग्णांना दिलासा देण्यासाठी मनुष्यबळ वाढवण्याच्या दृष्टीने या उपाययोजनांचा विचार करावा, अशी विनंती सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना केली असल्याचं यासंबंधीच्या वृत्तात म्हटलं आहे.