राज्यातल्या जनतेनं स्वयंशिस्त पाळावी, अन्यथा राज्यात पूर्ण टाळेबंदी लावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही- मुख्यमंत्री

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या जनतेनं जर स्वयंशिस्त पाळली नाही, तर राज्यात पूर्ण टाळेबंदी लावण्याशिवाय पर्याय उरणार नाही, असं प्रतिपादन  मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी केलं आहे. राज्यात गेल्या काही दिवसांपासून कोरोना विषाणू संसर्गाच्या रुग्णांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर वाढ होत आहे, या पार्श्वभूमीवर राज्यातल्या उच्चस्तरीय अधिकाऱ्यांची काल मुख्यमंत्र्यांनी एक बैठक घेतली, या बैठकीनंतर दुरदृश्य प्रणालीद्वारे जनतेशी संवाद साधताना ते बोलत होते. पूर्ण टाळेबंदीबाबत येत्या एक दोन दिवसात निर्णय घेतला जाईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.

सध्याच्या वेगानं रुग्ण संख्या वाढत राहिली तर १५ ते २० दिवसांत आपल्याकडच्या आरोग्य सुविधा अपुऱ्या पडू लागतील, त्याही वाढवायचे आदेश दिले आहेत. पण सामान्य रुग्णखाटा, अतिदक्षतेसह रुग्णखाटा, व्हेंटिलेटर्स आदी वैद्यकीय उपचार साहित्य वाढवता येईल, पण रुग्णांवर उपचार करणारे डॉक्टर, परिचारिका आणि इतर कर्मचारी कसे वाढवता येणार, हा चिंतेचा विषय असल्याचं, मुख्यमंत्री म्हणाले. अमेरिका, ब्राझील, फ्रान्स, हंगेरी, डेन्मार्क, बेलजियम, आर्यलंड या विविध देशांमधली कोरोना स्थिती, दुसऱ्यांदा करावी लागलेली टाळेबंदी आणि उपाययोजनांची माहिती राज्यातल्या जनतेला दिली. लॉकडाऊन घातकच आहे. 

अनर्थ टाळण्यासाठी आवश्यक असले तरी त्यामुळे अर्थचक्र बिघडतं, ही कात्रीतली स्थिती आहे. त्यामुळे मी कोरोनाला हरवणार, हे प्रत्येकानं ठरवायला हवं, स्वंयशिस्तीनं वागायला हवं, गर्दी टाळायला हवी, अनावश्यकरित्या फिरणं बंद करायला हवं, असं आवाहन त्यांनी केलं. 

टाळेबंदीला विरोध करणाऱ्यांबाबत ते म्हणाले की, टाळेबंदी विरोधात रस्त्यावर न उतरता  कोरोनाच्या विरोधात उतरा. डॉक्टर्सना मदत करायला तुम्ही रस्त्यावर उतरा. ज्या कुटुंबांमधे कर्ते-करविते ह्यांचा मृत्यू झालेला आहे, त्या कुटुंबियांची जबाबदारी घेण्यासाठी रस्त्यावर उतरा. ट्रॅकिंग, ट्रेसिंग आणि टेस्टींगसाठी रस्त्यावर उतरण्याचं आवाहन त्यांनी केलं.

दरम्यान महाराष्ट्र प्रभारी एच. के. पाटील यांच्या नेतृत्वाखाली काँग्रेस शिष्टमंडळानं आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची वर्षा निवासस्थानी भेट घेऊन राज्यातल्या कोरोनाची सद्यस्थिती आणि प्रतिबंधात्मक उपाययोजना, राज्यातली राजकीय परिस्थिती आणि किमान समान कार्यक्रमाची अंमलबजावणी या संदर्भात चर्चा केली. या शिष्टमंडळात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले, विधिमंडळ काँग्रेस पक्षाचे नेते तथा महसूलमंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण सहभागी होते.