डिजिटल प्रसारण माध्यमांवर केंद्र शासनाचा अंकुश समाधानकारक – गृहमंत्री अनिल देशमुख


मुंबई : डिजिटल माध्यमांवर केंद्र शासनाचा अंकुश असणे ही बाब समाधानकारक आहे, असे मत गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी व्यक्त केले. यासंदर्भातील अधिसूचना नुकतीच काढण्यात आली असून केंद्र शासनाच्या माहिती व प्रसारण मंत्रालयाचे यावर नियंत्रण असणार आहे.


देशातील विविध माध्यमे कोणत्या ना कोणत्या संस्थेच्या नियंत्रणाखाली व त्यांच्या नियमांच्या अखत्यारित राहून काम करत असतात. ओटीटी प्लॅटफोर्मस्‌वर मात्र अशा कोणत्याही प्रकारच्या संस्थेचे नियंत्रण नसते. मध्यंतरी महाराष्ट्राच्या सायबर सेलने अश्लीलता व महिलांच्या प्रतिष्ठेला धक्का लावणाऱ्या निर्मिती संस्थांवर कारवाई करत भा.द.वि.297, 67, 68, (9) च्या अंतर्गत गुन्हे दाखल केले होते. मनोरंजनाच्या क्षेत्रात काम करताना कोणत्याही  व्यावसायिक दबावाखाली येऊन स्त्रियांच्या प्रतिष्ठेला धक्का पोहोचणार नाही ह्याची काळजी घेणे, हे सरकारचे कर्तव्य आहे. केंद्र शासनाच्या ह्या अधिसूचनेमुळे अशा सर्व गोष्टींवर निर्बंध घालणे शक्य होईल.


तसेच या अधिसूचनेनुसार विविध वेबसीरिज चॅनल्स तसेच अन्य ओटीटी मंच चित्रपट, लघुपट, निवेदन पट अशा प्रकारच्या प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमावर या मंत्रालयाचे नियंत्रण असणार आहे. त्यामुळे या माध्यमांद्वारे प्रसारित होणाऱ्या कार्यक्रमावर मजकुरावर नियंत्रण ठेवता येईल. पोर्नोग्राफी अथवा अश्लीलता याबाबत योग्य ते नियंत्रण ठेवले जाईल, असा विश्वास श्री. देशमुख यांनी व्यक्त केला.


Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image