7 सप्टेंबर 2020 पासून मेट्रो सेवा टप्प्याटप्प्याने पुन्हा सुरू होणार


हरदीपसिंग पुरी यांनी प्रमाणित नियमावली जाहीर केली

मेट्रो प्रवासी आणि कर्मचार्‍यांसाठी मास्क अनिवार्य

केवळ लक्षणे नसणाऱ्या व्यक्तींना परवानगी दिली जाणार

हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि वातानुकूलन (एचव्हीएसी) यंत्रणा वापरली जाईल


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : गृहनिर्माण आणि शहरी कामकाज मंत्रालयाचे राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार)  हरदीप एस पुरी, यांनी  आज माध्यमांशी संवाद साधताना मेट्रो परिचालनासाठी प्रमाणित मार्गदर्शक नियमावली जाहीर केली. गृह मंत्रालयाच्या 29.8.2020 रोजीच्या आदेश क्र. 40-3/2020-DM-I(A) नुसार  मेट्रो सेवा 7 सप्टेंबर 2020 पासून टप्प्याटप्प्याने  पुन्हा सुरू होतील. यासाठी  गृहनिर्माण व शहरी व्यवहार मंत्रालयाने प्रमाणित मार्गदर्शक तत्त्वे तयार केली आहेत, ज्याला गृह मंत्रालयाने सहमती दर्शवली  आहे.


याची विस्तृत वैशिष्ट्ये खालीलप्रमाणे आहेतः


1.  मेट्रोचे परिचालन टप्प्याटप्प्याने  पुन्हा सुरू केले जाईल. एकापेक्षा जास्त मार्ग असलेल्या मेट्रोने 7 सप्टेंबर,2020 पासून  टप्प्याटप्प्याने वेगवेगळे मार्ग खुले करावेत.  जेणेकरुन सर्व मार्गिका  12 सप्टेंबर 2020 पर्यंत चालू होतील. सुरुवातीच्या दैनंदिन कामकाजाच्या  वेळा वेगळ्या असतील  ज्या 12 सप्टेंबर  2020.पर्यंत पूर्ण महसुलासह हळूहळू वाढविणे आवश्यक आहे.  स्थानकांवर आणि गाड्यांमध्ये प्रवाशांची गर्दी होऊ नये म्हणून गाड्यांची  वारंवारता नियमित केली जाईल.


2.   प्रतिबंधित क्षेत्रातील स्थानके/प्रवेश-निर्गमन दरवाजे बंद ठेवावे


3.  सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी, स्थानके आणि गाड्यांच्या अंतर्गत भागात  योग्य खुणा करणे आवश्यक आहे.


4.  सर्व प्रवासी आणि कर्मचार्‍यांसाठी फेस मास्क घालणे अनिवार्य आहे. मेट्रो रेल महामंडळ मास्क न घालता  येणा-या व्यक्तींना सशुल्क मास्क पुरवण्याची व्यवस्था करू शकतात.


5.  स्थानकांवरील प्रवेशाच्या ठिकाणी  थर्मल स्क्रीनिंगनंतर लक्षणे नसलेल्या केवळ एका व्यक्तींला एका वेळी प्रवास करण्याची मुभा देण्यात आली आहे. लक्षणे आढळलेल्या व्यक्तींना चाचणी/वैद्यकीय दक्षतेसाठी जवळच्या कोविड केअर सेंटर / रुग्णालयात जाण्याचा सल्ला देण्यात यावा.  आरोग्य सेतू अ‍ॅपच्या वापराला प्रोत्साहन देण्यात यावे .


6.  प्रवाशांना वापरण्यासाठी स्थानकात प्रवेशाच्या ठिकाणी  सॅनिटायझर्सची तरतूद. करावी. मानवी संपर्क  असलेल्या सर्व क्षेत्रांची  स्वच्छता उदा. उपकरणे, ट्रेन, कामाचे  क्षेत्र, लिफ्ट, एस्केलेटर, हँडरेल , एएफसी गेट, शौचालय इत्यादी नियमित वेळांच्या अंतराने स्वच्छ करणे आवश्यक आहे.


7.  स्मार्ट कार्डचा वापर आणि कॅशलेस / ऑनलाइन व्यवहारांना प्रोत्साहन देण्यात यावे.  टोकन आणि कागदी स्लिप / तिकिट योग्य स्वच्छतेसह वापरण्यात यावीत.


8.  सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी स्थानकावर येण्याजाण्यासाठी पुरेसा वेळ देण्यात यावा.  योग्य सामाजिक अंतर सुनिश्चित करण्यासाठी मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन देखील काही स्थानके वगळू शकते.


9 प्रवाशांना कमीतकमी सामान घेऊन प्रवास करण्याची आणि सहज आणि जलद  स्कॅनिंगसाठी धातूच्या वस्तू घेऊन न जाण्याचा सल्ला देण्यात यावा .


10.  केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभाग (सीपीडब्ल्यूडी) आणि इंडियन सोसायटी ऑफ हीटिंग, रेफ्रिजरेटिंग आणि वातानुकूलन अभियंता (आयएसएचआरई) च्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार हीटिंग, व्हेंटिलेशन आणि वातानुकूलन (एचव्हीएसी) प्रणालीचे संचालन. वातानुकूलन प्रणालीमध्ये ताजी हवा घेण्याचे प्रमाण शक्य तितके वाढविणे.


11.  इलेक्ट्रॉनिक/प्रिंट/सोशल मीडिया, पोस्टर, बॅनर, होर्डिंग, वेबसाइट इत्यादी माध्यमातून प्रवासी आणि कर्मचार्‍यांसाठी माहिती, शिक्षण आणि संप्रेषण (आयईसी) अभियान राबवले जाईल.


12. स्टेशन बाहेरील गर्दीचे नियमन करण्यासाठी आणि आपत्कालीन परिस्थितीचा सामना करण्यासाठी मेट्रो रेल महामंडळाने राज्य पोलिस आणि स्थानिक प्रशासनाशी संपर्क साधावा.


वरील मार्गदर्शक तत्त्वांच्या आधारे दिल्ली, नोएडा, चेन्नई, कोची, बेंगळुरू, मुंबई लाईन -१, जयपूर, हैदराबाद, महा मेट्रो (नागपूर) कोलकाता, गुजरात आणि उत्तर प्रदेश मेट्रो (लखनऊ) यांनी आपली नियमावली तयार केली आहे. महाराष्ट्र सरकारने सप्टेंबर 2020 मध्ये मेट्रो सेवा सुरु न करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे  मुंबई लाइन -1 आणि महा मेट्रोचे परिचालन ऑक्टोबर, 2020  पासून सुरू होईल किंवा राज्य सरकार पुढील निर्णय घेऊ शकेल.


 


पीपीटी पाहण्यासाठी येथे क्लिक करा


Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image