“मुलाचे सक्षम हृदय जे काही सांगते,त्याला आपण आपल्या मनाने मर्यादित करू देऊ नये": श्रीमती स्मृती इराणी, केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री यांचे प्रतिपादन
पोषण ट्रॅकरवर मुलांच्या विकासाचे टप्पे सूचित केले जाणार
"अंगणवाडी केंद्रात लवकर ओळख, चाचण्या (स्क्रीनिंग) आणि समावेशासाठी धोरणे" याअंतर्गत सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकण्यासाठी परिसंवादाचे केले आयोजन
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय महिला आणि बाल विकास आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री श्रीमती स्मृती झुबिन इराणी, यांच्या हस्ते दिव्यांग मुलांसाठी अंगणवाडी मार्गदर्शन हा राष्ट्रव्यापी उपक्रम सुरू करण्यात आला.विज्ञान भवन येथे दिनांक 28 नोव्हेंबर 2023 रोजी आयोजित केलेल्या या राष्ट्रव्यापी कार्यक्रमाला महिला आणि बाल विकास तसेच आयुष राज्यमंत्री डॉ.मुंजपारा महेंद्रभाई,केंद्रीय महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाचे (MoWCD)सचिव इंदेवर पांडे, दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे,(DEPwD) सचिव श्री राजेश अग्रवाल, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे सचिव आणि आर्थिक सल्लागार, (MoHFW) डॉ. के के त्रिपाठी हे देखील उपस्थित होते.दिव्यांग मुलांच्या सर्वांगीण प्रवेशाचे सबलीकरण करण्याच्या वचनबद्धतेची जाणीव करून देण्यासाठी हा कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता.
या कार्यक्रमाला महिला आणि बालविकास मंत्रालय, आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकारी, राज्य महिला आणि बालविकास अधिकारी, (CDPO), महिला पर्यवेक्षक, अंगणवाडी सेविका आणि देशभरातील आशा कार्यकर्त्या आणि निमहान्स (NIMHANS) सारख्या प्रमुख संस्थांचे तज्ञ उपस्थित होते.
आपल्या बीजभाषणात केंद्रीय मंत्री श्रीमती. स्मृती झुबिन इराणी यांनी महिला आणि बालविकास मंत्रालयाच्या उपक्रमाला पाठिंबा दिल्याबद्दल आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सक्षमीकरण मंत्रालयांचे आभार मानले. श्रीमती इराणी म्हणाल्या,की सध्या 3 ते 6 वर्षे वयोगटातील 4.37 कोटी मुलांना दररोज गरम-शिजवलेले जेवण आणि ,0 ते 3 वर्षे वयोगटातील 4.5 कोटी मुलांना घरी घेऊन जाता येईल असा शिधा -(होम रेशन) आणि गृहभेटी देऊन मदत केली जात आहे तसेच मुलांच्या बालपणीच्या विकासाला चालना देण्यासाठी वाढीचे निरीक्षण आणि आरोग्य प्रणालीसाठी संदर्भ देत, 0 ते 6 या वयोगटातील 8 कोटींपेक्षा जास्त मुलांना आधार दिला जात आहे. गेल्या 4 महिन्यांत अंगणवाडी सेविकांनी मुलांसाठी एकूण 16 कोटी गृहभेटी घेतल्या आहेत, अशी माहिती इराणी यांनी यावेळी दिली.
प्रत्येक जिल्हा प्रशासनाला शिक्षण आणि पोषणाच्या विशेष गरजा पूर्ण करण्यासाठी दिव्यांग प्रोटोकॉलच्या माध्यमातून मार्गदर्शन केले जाईल, दिव्यांग मुले आणि त्यांच्या कुटुंबीयांच्या सक्षमीकरणासाठी स्वावलंबन कार्ड प्रदान केले जातील, असे मंत्री महोदयांनी यावेळी सांगितले. त्या मुलांच्या विकासाचे टप्पे पोषण ट्रॅकरवर ट्रॅक केले जातील आणि संबंधित माहिती महिला आणि बालविकास मंत्रालय यासह आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सक्षमीकरण सर्व मंत्रालयांना अभिसरणास अनुमोदनासाठी पाठवली जाईल. किरण आणि संवाद या हेल्पलाईन्सद्वारे, महिला आणि बालविकास मंत्रालयासह आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण, सामाजिक न्याय आणि दिव्यांग सक्षमीकरण सर्व मंत्रालयानी एकत्र येण्याचा प्रस्ताव देखील ठेवला आहे जेणेकरून त्यांच्या सर्वोत्कृष्ट क्षमता आणि सामर्थ्यांचा एकत्रित फायदा होईल; हे देखील त्यांनी यावेळी अधोरेखित केले
अंगणवाडी केंद्रांना अधिक समावेशक बनवण्यासाठी त्यांत सुधारणा करण्याची आणि त्या अत्याधुनिक करण्याची गरज इराणी यांनी स्पष्ट केली.अंगणवाडी कर्मचार्‍यांच्या प्रशिक्षणासाठी आणि क्षमता वाढीसाठी 300 कोटींची तरतूद केली जात आहे, असे सांगून दिव्यांग मुलांची ओळख, संदर्भ आणि समावेशासाठी अंगणवाडी कर्मचारी सेविकांना दिव्यांग सक्षमीकरण विभागाचे (DEPwD) विशेष मार्गदर्शन आणि प्रशिक्षण यासाठी बहुमोल पाठिंबा मिळेल याचा त्यांनी यावेळी पुनरुच्चार केला.
मानसिकता बदलण्यासाठी, ए. डब्ल्यू. डब्ल्यू. द्वारे तळागाळातील लोकांमध्ये जागरूकता आणि संवेदनशीलता आणणारी ही एक मूक क्रांती आहे असे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी समुदायांच्या भूमिकेबद्दल बोलताना स्पष्ट केले. दिव्यांग मुलांचे शिक्षण अनेकांसाठी महागडे होते अर्थात परवडणारे नव्हते. परंतु आता अंगणवाडी जाळ्याच्या माध्यमातून दिव्यांग मुलांची देखभाल परवडणारी केली जात आहे, असेही त्या म्हणाल्या. विशेष गरजा असलेल्या मुलांच्या पालकांपर्यंत पोहोचण्याचे आणि हे प्रयत्न त्यांच्या मुलांची प्रतिभा आणि धैर्य समृद्ध करण्यासाठी तसेच शिक्षण अधिक समावेशक बनवण्यासाठी एक माध्यम आहेत याबद्दल जागरूकता निर्माण करण्याचे आवाहन त्यांनी केले. "मुलाचे सक्षम हृदय काय करू शकते याबाबत आपण आपल्या मेंदूला मर्यादा घालू देऊ नये" असे म्हणत केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्र्यांनी समारोप केला.
महिला आणि बाल कल्याण आणि आयुष राज्यमंत्री डॉ. मुंजपारा महेंद्रभाई यांनीही उपस्थितांना मार्गदर्शन केले. प्रत्येक बालकाला देशाच्या विकास आणि भविष्याचा समभागधारक बनवण्याचे तसेच अंगणवाडी सेविकांच्या कामाचा सन्मान करण्याचे उद्दिष्ट या प्रयत्नांची गुरुकिल्ली आहे असे ते म्हणाले. अंगणवाडी नियमावली हे सर्वसमावेशकता आणि मतभेद साजरे करण्याच्या मुख्य संदेशासह दिव्यांग मुलांच्या समर्थन आणि वाढीसाठी पोषक वातावरण निर्माण करण्याच्या दिशेने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल आहे असे ते म्हणाले. अंगणवाडी सेविकांवरील आपला विश्वास, भारत आणि जगासाठी बालपणातील सर्वसमावेशक काळजी, शिक्षण आणि पोषण यासाठी सामुदायिक पोहोच याचे एक झळाळते उदाहरण म्हणून उदयाला येत आहे असे त्यांनी आपल्या भाषणाचा समारोपात सांगितले.महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे सचिव इंदवर पांडे यांनी त्यांच्या प्रास्ताविक भाषणात दिव्यांग मुलांसाठीच्या अंगणवाडी नियमावलीच्या परिणामांविषयी भाष्य केले. सुरुवातीच्या काळातच अपंगत्वाचे निदान झाले नाही तर पुनर्वसनास विलंब होऊ शकतो आणि मुलाच्या विकासात अडथळा येऊ शकतो हे सरकारच्या लक्षात आले. ही नियमावली त्यामुळेच तयार करण्यात आली असे त्यांनी सांगितले. अभ्यासातून असे दिसून आले आहे की भारतातील 30 टक्के अपंगत्व लवकर निदान झाले तर टाळता येते आणि 6 वर्षांखालील मुलांसाठी योग्य उत्तेजन आणि साध्या खेळ-आधारित शैक्षणिक उपक्रमांमुळे विकासाला अडथळा आणणारे, अधिक गंभीर अपंगत्वात विकसित होण्यापासून रोखले जाऊ शकते. आशा कार्यकर्त्या, अंगणवाडी कार्यकर्त्यांना बालकांच्या कुटुंबियांना त्यांच्या घरी भेट देण्यासाठी आणि आवश्यक तेथे मुलांना आरोग्य सेवांकडे पाठवण्यात मदत करतील असे ते पुढे म्हणाले. समाजातील सर्व सदस्यांनी अत्यंत प्रामाणिकपणे दिव्यांग मुलांसाठी शक्तीचे आधारस्तंभ म्हणून भूमिका स्वीकारण्याचे आणि त्यांच्या अद्वितीय क्षमतांची आठवण करून देण्याचे तसेच त्यांची स्वप्ने साध्य करण्यासाठी प्रेरित करण्याचे आवाहन पांडे यांनी भाषणाच्या समारोपात केले.अंगणवाडी नियमावलीचा शुभारंभ हा समावेशकतेतील एक अतिशय महत्त्वाचा टप्पा असल्याचे सांगत डी. ई. पी. डब्ल्यू. डी. चे सचिव राजेश अग्रवाल यांनी स्वागत केले. 2011 च्या जनगणनेनुसार, भारतात 2.2 टक्के लोक अपंग आहेत. सध्याच्या लोकसंख्येचा विचार करता ही संख्या सुमारे 3 कोटी आहे असे ते म्हणाले. यामुळे लवकर पावले उचलणे आणि निदान महत्त्वाचे ठरते. डी. ई. पी. डब्ल्यू. डी. ने 1 कोटी यू. डी. आय. डी. कार्ड किंवा विशेष दिव्यांग ओळखपत्र जारी केले आहेत. वय, लिंग, जिल्हा वर्गवारी केलेली माहिती ऑनलाइन अपलोड केली आहे असे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की सुरुवातीची वर्षे, पहिली तीन वर्षे, उत्तम नियंत्रण, संज्ञानात्मक आणि मानसिक विकासासाठी महत्त्वपूर्ण आहेत. जर पालक याबाबत अनभिज्ञ असतील किंवा त्यांची दिशाभूल होत असेल तर संधी निसटून जाते. यामुळे अंगणवाडी सेविकांची भूमिका आणखी महत्त्वाची ठरते असे ते म्हणाले.आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालयाचे आर्थिक सल्लागार डॉ. के. के. त्रिपाठी यांनी आशा व्यक्त केली की या नियमावलीच्या शुभारंभामुळे माननीय पंतप्रधानांच्या, सर्वांसाठी आरोग्य, या दृष्टिकोनाच्या मार्गदर्शनाखाली समावेशकता आणि एकत्रीकरणाची सुवर्ण संधी उपलब्ध होईल. लवकर पाऊल उचलणे हा एक महत्त्वाचा उपाय आहे, त्यामुळे अपंगत्व गंभीर होण्यापासून रोखता येते. आरोग्य आणि कुटुंब कल्याण मंत्रालय आणि महिला आणि बालविकास मंत्रालयाचे परीक्षण, संदर्भ, समावेशन आणि एकत्रीकरण या क्षेत्रात महत्त्वाचे आहे असेही त्यांनी स्पष्ट केले.या कार्यक्रमात "अंगणवाडी केंद्रात लवकर निदान, तपासणी आणि समावेशासाठीची धोरणे" या शीर्षकाखाली एक चर्चासत्र देखील आयोजित केले होते. यात सर्वोत्तम पद्धतींवर प्रकाश टाकण्यात आला. दिल्ली विद्यापीठाच्या प्राध्यापक आणि दिव्यांग मुलांसाठीच्या तज्ज्ञ, डॉ. गीता चोप्रा, निपमन फाउंडेशन आणि व्हील्स फॉर लाइफचे संस्थापक निपुण मल्होत्रा तसेच माजी वरिष्ठ प्राध्यापक, सध्याचे सल्लागार, संवाद (एम. डब्ल्यू. सी. डी.-निमहान्स), बाल आणि किशोरवयीन मानसोपचार विभाग, निमहान्स, बंगळुरूचे डॉ. शेखर शेषाद्री या तज्ञांनी चर्चासत्रात भाग घेतला. अपंगत्वामध्ये अंतर्भूत असलेली जोखीम आणि सोबतीने टप्प्याटप्प्याने येणारी आव्हाने या दोन्हींवर चर्चेत लक्ष केंद्रित करण्यात आले.कोणतेही दिव्यांग मूल वंचित राहू नये याची सामूहिक जबाबदारी पार पाडली जावी याकरता सर्वांना प्रेरित करण्यासाठी अंगणवाडी सेविकांनी (सोलापूर, महाराष्ट्र; गुडगाव, हरियाणा आणि नोएडा, उत्तर प्रदेश) दिव्यांग मुलांबरोबर काम करण्याच्या अनुभवांची देवाणघेवाण केली. यासह या राष्ट्रीय कार्यक्रमाची सांगता झाली.
सध्या सुरु असलेल्या विकसित भारत संकल्प यात्रेदरम्यान लक्ष्यित लाभार्थ्यांवर लक्ष केंद्रित करण्यासाठी महिला आणि बाल विकास मंत्रालयाने सुरू केलेल्या विविध उपक्रमांपैकी पोषण अभियान हा देखील एक प्रमुख उपक्रम आहे. संपूर्ण देशभर यात्रेला पाठिंबा देण्यासाठी मंत्रालय सक्रियपणे सहभागी आहे. 6 वर्षांखालील मुले, पौगंडावस्थेतील मुली, गरोदर महिला आणि स्तनदा मातांच्या पोषण स्थितीमध्ये कालबद्ध पद्धतीने सुधारणा घडवून आणण्याच्या उद्देशाने पंतप्रधानांनी 8 मार्च 2018 रोजी पोषण अभियानाचा प्रारंभ केला.
Minister @SmritiIrani's address during the launch of Anganwadi Protocol for Divyang Children. #DivyangPoshanPahalhttps://t.co/5sguiTjI5A
— Smriti Irani Office (@SmritiIraniOffc) November 28, 2023दिव्यांग मुलांसाठीच्या अंगणवाडी नियमावलीच्या शुभारंभ प्रसंगीचे केंद्रीय महिला आणि बालविकास मंत्री आणि अल्पसंख्याक व्यवहार मंत्री स्मृती इराणी यांनी केलेले भाषणः -
Today, India achieves another milestone in its pursuit of holistic nutritional care with the launch of the Anganwadi Protocol for Divyang Children by @MinistryWCD.
Our Anganwadi system stands as a global frontrunner in early childhood care, impacting the lives of over 8 crore… pic.twitter.com/ztOpibTeDF
