मनी लॉन्ड्रिंगवर पूर्णतः नियंत्रण आणण्यासाठी नाविन्यपूर्ण तंत्रज्ञान एकत्रित आणण्याची गरज - शक्तीकांत दास

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडियाचे गव्हर्नर शक्तीकांत दास यांनी सांगितलं की, विदेशातल्या  देयतांची परिणामकारकता वाढवण्यासाठी  डिजिटल चलन महत्वाची भूमिका बजावत आहेत. ते काल मुंबईत G-20 टेकस्प्रिंन्ट 2023 च्या महाअंतिम फेरीच्या कार्यक्रमात बोलत होते. दास यांनी नमूद केलं की, केंद्रीय  बँक डिजिटल चलन अर्थात CBDCs, त्यांच्या त्वरित सेटलमेंट वैशिष्ट्यांसह, सीमापार पेमेंट स्वस्त, वेगवान आणि अधिक सुरक्षित करण्याच्या प्रयत्नात आहे. शक्तीकांत दास यांनी विश्वास व्यक्त केला की, जगभरातल्या अनेक केंद्रीय बँका भारताच्या CBDC चा अभ्यास करत आहेत.

घाऊक आणि किरकोळ अशा दोन्ही विभागांमध्ये सीबीडीसी पायलट लॉन्च करून भारतानं जागतिक  स्तरावर स्वतःचं वैशिष्ट्य प्रस्थापित केलं आहे. ते पुढे म्हणाले की, हे प्रमुख बँका, शहरे, लोक आणि डिजिटल चलनाचा जास्तीत जास्त वापर  करण्यासाठी आपल्या कक्षा  विस्तारत आहेत. त्यामुळे यामधून अनुभवजन्य डेटाचा उपयोग भविष्यातील धोरणं आणि कृतींना आकार देण्यासाठी अपेक्षित असल्याचे दास यांनी सांगितलं.ते पुढे म्हणाले की, जागतिक मनी लॉन्ड्रिंगमुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांवरही विचार करण्याची गरज आहे. त्यांनी सांगितलं की, हे मनी लॉन्ड्रिंग जागतिक जीडीपीच्या 2 ते 5 टक्के किंवा अंदाजे 800 अब्ज डॉलर्स ते 3 ट्रिलियन डॉलर्स इतकं आहे, या मनी लॉन्ड्रिंगवर दरवर्षी केवळ 1 दशांश टक्के यशस्वी नियंत्रण ठेवले जाते.

त्यांनी नमूद केले की, मनी लॉन्ड्रिंगवर पूर्णतः नियंत्रण साध्य करणं हे अंमलबजावणी करतांना येणाऱ्या अडचणींमुळे आव्हानात्मक  असतं. दास यांनी आंतरराष्ट्रीय वित्तीय व्यवस्थेतल्या या महत्त्वपूर्ण जोखमीला तोंड देण्यासाठी नाविन्यपूर्ण उपायांच्या गरजेवर भर दिला. अवैध वित्तपुरवठ्याची जोखीम कमी करताना स्क्रीनिंग प्रक्रियेची कार्यक्षमता वाढवण्यासाठी त्यांनी अँटी मनी लॉन्ड्रिंग तंत्रज्ञान उपायांना बहुपक्षीय प्लॅटफॉर्ममध्ये एकत्रित करण्याचं आवाहन केलं. या शिवाय, RBI गव्हर्नरने बहुपक्षीय क्रॉस-बॉर्डर CBDC प्लॅटफॉर्मच्या महत्त्वावर चर्चा केली. विविध मल्टी-CBDC प्लॅटफॉर्म आणि देशांतर्गत पेमेंट सिस्टममध्ये परस्पर कार्यक्षमता वाढवणं हे या व्यासपीठाचं उद्दिष्ट आहे, असं दास यांनी यावेळी सांगितलं.