भारत - आसियान सहकार्य मजबूत करण्यासाठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचा १२-सूत्री प्रस्ताव सादर

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांनी आज जकार्ता इथं झालेल्या आसियान-भारत शिखर संमेलन आणि पूर्व आशिया शिखर संमेलनात सहभागी झाले होते. या संमेलनात सहभागी होण्यासाठी आज पहाटे ते जकार्ताला पोहोचले. त्यांनी  २० व्या आसियान शिखर संमेलनाला संबोधित केलं. आसियान मॅटर्स- एपिकसेंट्रम ऑफ ग्रोथ ही यंदाच्या आसियान शिखर संमेलनाची संकल्पना आहे. यावेळी प्रधानमंत्र्यांनी भारत - आसियान सहकार्य बळकट करण्यासाठी १२-सूत्रांचा प्रस्ताव सादर केला. त्या प्रस्तावात दळणवळण,डिजीटल परिवर्तन, व्यापार आणि आर्थिक प्रतिबद्धता, समकालीन आव्हानांना तोंड देणं, लोक-लोक संपर्क आणि धोरणात्मक प्रतिबद्धता वाढवणं यांचा समावेश आहे.

दक्षिण-पूर्व आशिया-भारत-पश्चिम आशिया-युरोप यांना जोडणारा मल्टी-मॉडल कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक कॉरिडॉर स्थापन करण्याचा प्रस्तावही मोदी यांनी मांडला. भारताचा डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा आसियानमधील भागीदारांना देण्याचा प्रस्तावही प्रधामंत्र्यांनी यावेळी मांडला. डिजिटल भविष्यासाठी आसियान-इंडिया फंडाची घोषणा ही प्रधानमंत्र्यांनी केली. यामाध्यमातून  डिजिटल परिवर्तन आणि आर्थिक प्रतिबद्धता सहकार्यावर लक्ष केंद्रित करणं, गुंतवणूक वाढवण्यासाठी भागीदार म्हणून काम केलं जाईल. असंही त्यांनी सांगितलं.

ते म्हणाले की, आसियान-भारत संबंधांचं हे चौथं दशक आहे आणि अशा वेळी हे संबंध सर्वसमावेशक धोरणात्मक भागीदारीच्या पातळीवर गेल्यामुळं या संबंधांना नवे आयाम प्राप्त झाले आहेत.आसियान संमेलनाचं आयोजन केल्याबद्दल इंडोनेशियाचे राष्ट्रपती जोको-विदोदो यांचेही प्रधानमंत्री मोदी यांनी आभार मानले.

आपल्या भाषणात प्रधानमंत्री मोदी यांनी आसियान हा भारताच्या ॲक्ट ईस्ट धोरणातील मध्यवर्ती स्तंभ आहे. तसंच भारताच्या हिंद-प्रशांत महासागर धोरणातही त्याचे महत्त्वाचं स्थान असल्याचं सांगितलं.  सध्या जगात अनिश्चित असं वातावरण असूनही भारत-आसियानमधील परस्पर सहकार्यात सातत्यानं वृद्धी होत असल्याकडे त्यांनी लक्ष वेधलं. जकार्तामधील दिली तिमोर लेस्ते इथं भारतीय दुतावास सुरू करणार असल्याचंही प्रधानमंत्र्यांनी यावेळी जाहीर केलं.या नंतर प्रधानमंत्र्यांनी  मायदेशी प्रयाण केलं.