कांदा आणि कापसाला भाव मिळत नसल्याच्या मुद्द्यावर विधिमंडळात विरोधी पक्ष आक्रमक

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या कांदा उत्पादक आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांना सरकारकडून न्याय मिळत नसल्याचा आरोप करत अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या दुसर्‍या दिवशी महाविकास आघाडीचे आमदार शेतकऱ्यांसाठी आक्रमक झाल्याचं पाहायला मिळालं. विरोधी पक्षनेते अजित पवार आणि अंबादास दानवे यांच्या नेतृत्वाखाली आज महाविकास आघाडीच्या आमदारांनी गळ्यात कांदा आणि कापसाच्या माळा घालून विधानभवनाच्या पायर्‍यांवर येत शिंदे - फडनवीस सरकारच्या विरोधात जोरदार घोषणाबाजी केली. 

विधिमंडळात या मुद्यावर विरोधकांनी सरकारला धारेवर धरलं.स्थगन प्रस्ताव सादर करत कांदा पिकाच्या हमीभाव आणि निर्यातबंदीच्या मुद्यावर चर्चेची मागणी विरोधकांनी केली. त्यावर, सरकार कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांच्या पाठीशी भक्कमपणे उभं असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं. नाफेड कडून कांदा खरेदी सुरु केली असून जिथं कांदा खरेदी सुरु झाली नाही तिथंही ती सुरू करण्याची ग्वाही दिली. हे सरकार शेतकऱ्यांना न्याय देणारं आहे. आम्ही नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना निकषापेक्षा जास्त मदतही केली आहे. कांदा शेतकऱ्यांना सुद्धा आवश्यकतेनुसार मदत जाहीर करण्यात येईल असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

विधानपरिषदेत कांदा आणि कापूस उत्पादक शेतकऱ्यांच्या प्रश्नावर विरोधकांनी स्थगन प्रस्तावाची सूचना दिली होती. शेतकऱ्यांच्या उत्पादनाला भाव नाही, मात्र शेतकऱ्यांकडे सरकारनं दुर्लक्ष केलं आहे, अशी टीका विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी केली. या शेतकऱ्यांना सरकारनं आधार द्यावा अशी मागणीही  त्यांनी केली. यावर, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी सरकारची बाजू मांडली. आंतराष्ट्रीय बाजारात, विशेषतः आशियातल्या ज्या देशांमधे महाराष्ट्रातला  कांदा जायचा, त्या देशांमधे परकीय चलन साठा कमी झाला आहे. त्यामुळे त्या देशांनी आयात थांबवली असल्याचं फडनवीस यांनी सांगितलं. वर्ष २०१७-१८ च्या धर्तीवर कांदा उत्पादक शेतकऱ्याला मदत करण्याचा सरकारचा मानस असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

मात्र, उपमुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरावर विरोधकांचं समाधान झालं नाही. चर्चेच्या मागणीसाठी विरोधकांनी घोषणाबाजी सुरू केली. त्यामुळे उपसभापती नीलम गोऱ्हे यांनी आधी १५ मिनिटांसाठी, आणि दुसऱ्यांदा २५ मिनिटांसाठी सभागृहाचं  कामकाज तहकूब केलं. त्यानंतरही गदारोळ कायम राहिल्यानं  कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करावं लागलं. शेतकऱ्यांच्या या प्रश्नाबाबत विरोधा पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी बातमीदारांशी बोलताना सांगितलं. 

Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image