महाराष्ट्रातील गोरगरीब घरातील लहान बाळांसाठी एवढे कराच ; आमदार लक्ष्मण जगताप यांची आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंतांकडे मागणी

 

पिंपरी : जन्मताच ऐकू न येणाऱ्या लहान बाळांवर राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व एडीआयपीअंतर्गत मोफत शस्त्रक्रिया केली जाते. त्यासाठी दोन वर्षापर्यंतची वयोमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. ही वयोमर्यादा पाच वर्षांपर्यंत वाढवून महाराष्ट्राच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या गोरगरीबांच्या घरातील लहान बाळांना शासनाने दिलासा द्यावा, अशी मागणी आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी राज्याचे आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांच्याकडे केली आहे.

यासंदर्भात आमदार लक्ष्मण जगताप यांनी आरोग्यमंत्री प्रा. तानाजी सावंत यांना दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे, “केंद्र व राज्य शासनाकडून जन्मताच कानाने ऐकू न येणाऱ्या लहान बालकांसाठी राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम व एडीआयपीच्या अंतर्गत कॉकलीअर इम्प्लांट (Cochlear Implant Surgery)  सर्जरी केली जाते. ही योजना १ एप्रिल २०१३ पासून सर्व जिल्‍हयांत लागू करण्यात आली आहे. राज्याच्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या गोरगरीब कुटुंबांतील असंख्य लहान बाळांना जन्मताच ऐकू येत नसल्याचे वास्तव आहे. अशा लहान बाळांवर शस्त्रक्रियेसाठी शासनाने राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रमासारखे मोठे कवच तयार केलेले असताना देखील शासनानेच नेमून दिलेली अनेक रुग्णालये शस्त्रक्रिया करण्यासाठी पैशाची मागणी करत आहेत, हेही तितकेच वास्तव आहे.

त्यामुळे अनेक गोरगरीब कुटुंब आपल्या लहान बाळांवर पैसे नसल्यामुळे उपचार करण्यासाठी टाळाटाळ करत आहेत. परिणामी संबंधित बाळांवर वेळेत उपचार न झाल्याने वेळ निघून जाते व बालकाचे वय वाढत जाते. त्यामुळे शासनाच्या राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजनेनुसार दोन वर्षावरील मुलांवर शस्त्रक्रिया केली जात नाही. राज्यात अशी असंख्य बालके आहेत की जे दोन वर्षापेक्षा तीन महिने व चार महिने मोठे आहेत आणि ज्यांना जन्मताच ऐकू येत नाही. या लहान बाळांना शासनाच्या नियमानुसार राष्ट्रीय बाल विकास स्वास्थ्य योजनेत समाविष्ट करून घेतले जात नाही.

राज्यातील असंख्य गोरगरीब कुटुंबांतील जन्मताच ऐकू न येणाऱ्या लहान बाळांचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करून राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य योजने अंतर्गतच्या लाभार्थ्यांचे वय पाच वर्षापर्यंत करावे. केंद्र शासन एडीआयपीअंतर्गत पाच वर्षापर्यंतच्या बालकांसाठी शस्त्रक्रिया करण्याची योजना राबवत असेल, तर महाराष्ट्र शासनाने देखील याचा सहानुभूतीपूर्वक विचार करावा. त्याचप्रमाणे ही योजना राज्यातील खेड्यापाड्यापर्यंत लोकोभिमुख होण्यासाठी जनजागृती गरजेचे आहे. त्यासाठी प्रत्येक तालुका व पंचायत समिती स्तरावर मार्गदर्शन शिबिर राबविण्याची आवश्यकता आहे. कॉकलीअर इम्प्लांटसाठी (Cochlear Implant Surgery) शासनाने नेमून दिलेल्या रुग्णालयांना आपल्या स्तरावरून योग्य त्या सूचना कराव्यात व रुग्णालय स्तरावर प्रलंबित असलेली शस्त्रक्रियेची प्रकरणे मार्गी लावण्याकरिता संबंधितांना योग्य त्या कार्यवाहीचे निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली आहे.”