अधिसूचना जाहीर झालेल्या ठिकाणच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जिथे अधिसूचना जारी झाली असेल तिथे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक होणार आहे. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य शासनानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्यावरची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर टाकाव्या असे निर्देश न्यायलयाने दिले. मात्र जिथे निवडणुकीची अधिसूचना आधीच जारी झाली आहे तिथे हस्तक्षेप करायला नकार दिला. महाविकास आघडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत चालढकल केली असा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.