अधिसूचना जाहीर झालेल्या ठिकाणच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार


मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जिथे अधिसूचना जारी झाली असेल तिथे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक होणार आहे. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य शासनानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्यावरची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर टाकाव्या असे निर्देश न्यायलयाने दिले. मात्र जिथे निवडणुकीची अधिसूचना आधीच जारी झाली आहे तिथे हस्तक्षेप करायला नकार दिला. महाविकास आघडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत चालढकल केली असा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

Popular posts
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी ३० जानेवारीपर्यंत अर्ज आमंत्रित
Image
एसटीच्या प्रवाशांना स्वस्त दरात “नाथजल” या शुद्ध पेयजल योजनेचं लोकार्पण
Image
चष्म्याच्या दुकानांना लॉकडाऊन मधून वगळा : आप्टीकल ट्रेडर्स असोसिएशनची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
Image
जगतगुरु तुकोबाराय साहित्य परिषदच्या वतीने संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांची जयंती, भक्ती शक्ती शिल्प निगडी येथे मोठ्या उत्साहात साजरी
Image
गोंडवाना विद्यापीठाचे परीक्षा मॉडेल राज्यात अग्रस्थानावर – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत
Image