अधिसूचना जाहीर झालेल्या ठिकाणच्या निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करायला सर्वोच्च न्यायालयाचा नकार


मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यातल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीची जिथे अधिसूचना जारी झाली असेल तिथे ओबीसी आरक्षणाविना निवडणूक होणार आहे. इतर मागासवर्गीय आरक्षणाबाबत बांठिया आयोगाचा अहवाल राज्य शासनानं सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केल्यानंतर त्यावरची सुनावणी पूर्ण होईपर्यंत स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूका लांबणीवर टाकाव्या असे निर्देश न्यायलयाने दिले. मात्र जिथे निवडणुकीची अधिसूचना आधीच जारी झाली आहे तिथे हस्तक्षेप करायला नकार दिला. महाविकास आघडी सरकारने ओबीसी आरक्षणाबाबत चालढकल केली असा आरोप भाजपा नेते चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी केला आहे. ते आज मुंबईत पत्रकार परिषदेत बोलत होते.

Popular posts
विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करायला, आणि प्रसारमाध्यमांनी तिथे चित्रीकरण करायला बंदी घालावी - जयंत पाटील
Image
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी
Image
शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी कृषी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या पदवीधरांनी काम करावं- केंद्रीय कृषीमंत्री
Image
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लशींच्या 122 कोटींचा टप्पा ओंलाडला
Image
राज्यात आतापर्यंत ६४ लाख ५६ हजार ९३९ जणांना कोरोनाची लागण
Image