तुळजाभवानी दानपेटी लिलाव अपहारप्रकरणी गुन्हे दाखल न केल्याच्या कारणावरुन उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला नोटीस

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील श्री तुळजाभवानी देवस्थानात दानपेटी लिलावात झालेल्या अपहाराप्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागानं शिफारस केल्यानंतरही पाच वर्षांत गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत, असा प्रश्र्न उपस्थित करत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं, राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे.

वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात, आठ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी नऊ लिलावदार, पाच तहसिलदार, एक लेखापरिक्षक आणि एक धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर, विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस, राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्यानं चौकशी अहवालाद्वारे शासनाला केली आहे. पाच वर्षे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुरेशी नाहीत का, असा प्रश्नही न्यायालयानं शासनाला विचारला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, तसंच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद आणि पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना या नोटीसद्वारे, येत्या २२ ऑगस्ट पर्यंत म्हणणं मांडायला सांगितलं आहे. हिंदू जनजागृती समितीनं या संदर्भातली याचिका दाखल केली आहे.

Popular posts
क्रांतिसूर्य महात्मा ज्योतिबा फुले व भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार व पसार उपक्रमांतर्गत प्रबोधनपर्व
Image
एमटीडीसीमार्फत विशेष सवलतींची व पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दालन पर्यटनवृद्धीसाठी महत्त्वाचे – पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती सुनील तटकरे
Image
मॅट्रीकोत्तर शिष्यवृत्ती योजनांसाठी नवीन आणि नूतनीकरणाचे अर्ज प्रक्रिया सुरू
Image
दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध तिसऱ्या कसोटी क्रिकेट सामन्याच्या दुसऱ्या डावात भारताची ८० धावांपर्यंत मजल
Image
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी
Image