तुळजाभवानी दानपेटी लिलाव अपहारप्रकरणी गुन्हे दाखल न केल्याच्या कारणावरुन उच्च न्यायालयाची राज्य शासनाला नोटीस

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : उस्मानाबाद जिल्ह्यातील श्री तुळजाभवानी देवस्थानात दानपेटी लिलावात झालेल्या अपहाराप्रकरणी गुन्हे अन्वेषण विभागानं शिफारस केल्यानंतरही पाच वर्षांत गुन्हे का दाखल करण्यात आले नाहीत, असा प्रश्र्न उपस्थित करत, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं, राज्य शासनाला नोटीस बजावली आहे.

वर्ष १९९१ ते २००९ या कालावधीत सिंहासन दानपेटी लिलावात, आठ कोटी ४५ लाख ९७ हजार रुपयांचा अपहार झाल्याचा आरोप आहे. याप्रकरणी नऊ लिलावदार, पाच तहसिलदार, एक लेखापरिक्षक आणि एक धार्मिक सहव्यवस्थापक यांच्यावर, विविध कलमांतर्गत फौजदारी गुन्हे दाखल करण्याची शिफारस, राज्य गुन्हे अन्वेषण खात्यानं चौकशी अहवालाद्वारे शासनाला केली आहे. पाच वर्षे गुन्हे दाखल करण्यासाठी पुरेशी नाहीत का, असा प्रश्नही न्यायालयानं शासनाला विचारला आहे.

राज्याचे मुख्य सचिव, अतिरिक्त मुख्य गृह सचिव, पोलीस महासंचालक, तसंच विशेष पोलीस महानिरीक्षक, औरंगाबाद आणि पोलीस अधीक्षक, उस्मानाबाद यांना या नोटीसद्वारे, येत्या २२ ऑगस्ट पर्यंत म्हणणं मांडायला सांगितलं आहे. हिंदू जनजागृती समितीनं या संदर्भातली याचिका दाखल केली आहे.

Popular posts
शिवछत्रपती राज्य क्रीडा पुरस्कारासाठी ३० जानेवारीपर्यंत अर्ज आमंत्रित
Image
एसटीच्या प्रवाशांना स्वस्त दरात “नाथजल” या शुद्ध पेयजल योजनेचं लोकार्पण
Image
चष्म्याच्या दुकानांना लॉकडाऊन मधून वगळा : आप्टीकल ट्रेडर्स असोसिएशनची मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री यांच्याकडे मागणी
Image
जगतगुरु तुकोबाराय साहित्य परिषदच्या वतीने संतश्रेष्ठ तुकाराम महाराज यांची जयंती, भक्ती शक्ती शिल्प निगडी येथे मोठ्या उत्साहात साजरी
Image
गोंडवाना विद्यापीठाचे परीक्षा मॉडेल राज्यात अग्रस्थानावर – उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री उदय सामंत
Image