मुंबई (वृत्तसंस्था) : चार दिवसांच्या सुट्टीनंतर आज विधीमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाचं कामकाज पुन्हा सुरू झालं. विधानपरिषदेत सकाळच्या विशेष सत्रात लक्षवेधी सूचना मांडल्या गेल्या. राज्यात २०१८ ते २०२० या कालावधीत राज्य सरकारकडून हाती घेण्यात आलेल्या, ३३ कोटी आणि १३ कोटी वृक्ष लागवड योजनेत, भ्रष्टाचार झाल्याच्या तक्रारी प्राप्त झाल्याच्या पार्श्वभूमीवर, वन राज्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखालील विधीमंडळाच्या दोन्ही सदनातील सदस्यांची संयुक्त समिती चौकशी करुन आपला अहवाल सादर करेल अशी माहिती वन राज्य मंत्री दत्तात्रय भरणे यांनी दिली.
या समितीत याआधी केवळ विधानसभेचे सदस्य होते त्यावेळी या समितीच्या दोन बैठका झाल्या आहेत, मात्र या समितीत आता विधानपरिषद सदस्यांचाही समावेश करण्यात येईल असं भरणे यांनी यावेळी सांगितलं. अपक्ष सदस्य किशोर दराडे यांनी आज लक्षवेधी सूचना मांडत, या योजनेअंतर्गत पंढरपूर तालुक्यातल्या १६ गावांमध्ये वृक्ष लागवड करत असताना संबंधित वनक्षेत्रपाल आणि कायम वनमजुर या दोघांकडून मोठ्या प्रमाणात हेराफेरीच्या आणि भ्रष्टाचार झाल्याचं निदर्शनाला आणून दिलं. याला उत्तर देताना भरणे यांनी पंढरपूर तालुक्यातील तत्कालीन वनक्षेत्रपालाचं तत्काळ निलंबन करण्यात येईल असं सांगितलं.
राज्य महिला आयोगामार्फत राबवण्यात आलेल्या, प्रज्वला योजनेमध्ये निधीचा वापर विहित प्रक्रियेनुसार करण्यात आलेला नाही, त्यामुळे चौकशी समिती नेमून यासंदर्भात चौकशी केली जाईल, असं महिला आणि बालविकास मंत्री यशोमती ठाकूर यांनी विधानपरिषदेत जाहीर केलं. महिला आयोगाच्या कार्यकक्षेत नसलेले कार्यक्रम या योजनेअंतर्गत घेण्यात आले, याचा वापर राजकीय प्रचारासाठी करण्यात आला असा आरोप करत शिवसेनेच्या मनीषा कायंदे यांनी लक्षवेधी सूचना मांडली होती, या लक्षवेधीला उत्तर देताना यशोमती ठाकूर यांनी सांगितलं की, २०१९-२० च्या अर्थसंकल्पात या योजनेची घोषणा करण्यात आली होती, यासाठी ५ कोटींच्या निधीची तरतूद करण्यात आली होती. आयोगातील अंतर्गत मंडळाच्या परवानगीने हा निधी खर्च करायला परवानगी देण्यात आली, मात्र या योजनेचा कोणताही शासन निर्णय काढण्यात आला नाही असं त्यांनी सांगितलं.या वर्षभरात सहाही विभागीय मंडळांमध्ये महिला आणि बाल विभागाची कार्यालये सुरू करण्यात येतील असं ठाकूर यांनी सांगितलं.
