राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला धोरणाच्या चौथ्या प्रारुप मसुद्यावर चर्चा व्हायला हवी - रामराजे नाईक निंबाळकर

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्याच्या आगामी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात महिला धोरणाच्या चौथ्या प्रारुप मसुद्यावर चर्चा व्हायला हवी अशी अपेक्षा विधानपरिषदेचे सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी व्यक्त केली आहे. या मसुद्याच्या प्रारुपावर सूचना आणि अभिप्राय देण्यासाठी विधानभवनात बैठक झाली. त्यावेळी ते बोलत होते. महिलांना त्यांचे अधिकार आणि हक्कांची जाणीव व्हायला हवी, त्याअनुषंगानं अधिवेशनात चर्चा झाली, तर सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार करता येईल असं ते म्हणाले. विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉक्टर नीलम गोऱ्हे, महिला आणि बालविकास मंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर यांच्यासह अनेक लोकप्रतिनिधी आणि अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते. प्रत्येक जिल्ह्यात जशी जिल्हा नियोजन समिती असते, तशाप्रकारची महिलांच्या विकासासाठीची जिल्हास्तरीय समिती असायला हवी असं मत निलम गोऱ्हे यांनी मांडलं. शहरी आणि ग्रामीण भागातल्या महिलांचे प्रश्न वेगवेगळ्या स्वरूपाचे आहेत असं महिला आणि बालविकास मंत्री ॲडव्होकेट यशोमती ठाकूर म्हणाल्या. राज्य सरकारनं महिलांच्या सुरक्षेला प्राधान्य दिलं आहे, त्यादृष्टीनंच सर्वसमावेशक महिला धोरण तयार केलं जाईल, या धोरणात महिलाविषयक कायदे तसंच त्यांची अंमलबजावणी आणि जनजागृतीवर भर दिला जाईल असं ठाकूर यांनी सांगितलं. सर्व स्तरातल्या महिला तसंच तृतीयपंथी आणि समलैंगिक वर्गालाही या धोरणात स्थान दिलं जाईल असं त्या म्हणाल्या.