शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात आठवडाभरात वीम्याची रक्कम जमा करण्याचे कृषीमंत्र्यांचे आदेश

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात, 2020 च्या खरीप हंगामात नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचं मोठं नुकसान झाले असून, शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रलंबित प्रस्तावांवर तातडीनं कार्यवाही करुन येत्या आठ दिवसांच्या आत शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर विम्याची रक्कम जमा करावी, असे निर्देश राज्याचे कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिले आहेत. प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेमध्ये गेल्या तीन वर्षात विविध विमा कंपन्यांनी केलेल्या कार्यवाहीचा मंत्रालयात आयोजित बैठकीत कृषिमंत्री दादाजी भुसे यांनी आढावा घेतला. त्यावेळी ते बोलत होते. शेतकऱ्यांच्या विम्याच्या प्रश्नावर शासन अतिशय गंभीर आहे.विम्याचे पैसे शेतकऱ्यांना  मिळाले नाहीत तर, चालढकल करणाऱ्या विमा कंपन्यांना जबाबदार धरून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्याचा इशाराही कृषिमंत्र्यांनी दिला आहे. पीक विम्यात महाराष्ट्र देशात अग्रेसर असून प्रधानमंत्री पीक विमा योजनेच्या यंदाच्या खरीप हंगामात सुमारे 84 लाख  शेतकऱ्यांनी अर्ज केले आहेत. त्यापोटी 2 हजार 312 कोटी रुपयांचा विमा हप्ता भरला आहे. 1 हजार 842 कोटी रुपये नुकसानभरपाईची रक्कम निश्चित केली असून त्यापैकी फक्त 994 कोटी रुपयांची नुकसानभरपाई वितरित करण्यात आली आहे. पिकांचं सर्वेक्षण झाले तरी नुकसानभरपाई निश्चित करणं बाकी असून सर्व विमा कंपन्यांनी याची दखल घेऊन तातडीनं कार्यवाही करावी, अशा भुसे यांनी यावेळी दिल्या. मध्य हंगाम प्रतिकूल परिस्थितीमध्ये विम्याच्या संदर्भात 23 जिल्ह्यांनी अधिसूचना काढल्या असून या जिल्ह्यात 425 कोटी रुपयांचे नुकसान झाले आहे, ही नुकसानभरपाईची रक्कम तातडीने देण्याची कार्यवाही विमा कंपन्यांनी करण्याचे निर्देश कृषिमंत्र्यांनी दिले. ज्या शेतकऱ्यांचे विम्याचे प्रस्ताव अपात्र केले आहेत त्या प्रकरणांची पुन्हा पडताळणी करा, असं त्यांनी सांगितलं.या बैठकीला आयसीआयसीआय लोम्बार्ड, रिलायन्स, इफ्को टोकियो, एचडीएफसी एर्गो, बजाज अलियांझ, एआयसी ऑफ इंडिया या विमा कंपन्याचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

Popular posts
नगरसेवक नामदेव ढाके यांच्या तहसिल आपल्या दारी मोफत उपक्रमात नागरिकांना उत्पन्नाच्या दाखल्यांचे वाटप  
Image
कोरोनाचा सर्वाधिक प्रभाव असलेल्या देशातून मुंबईत येणाऱ्या प्रवाशांसाठी आरटीपीसीआर चाचणी अनिवार्य
Image
घरीच कोरोना चाचणी केलेल्या नागरिकांना चाचणीचे निष्कर्ष संबंधित वेबसाइट आणि स्थानिक प्रशासनाला कळविण्याचं राज्य सरकारचं आवाहन
Image
महिला आणि बालविकास विभागाच्या जिल्हास्तरीय विविध कार्यालयांना एकाच छताखाली आणण्याचा निर्णय
Image
लसीकरणाविषयी असलेले गैरसमज दूर करण्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं आवाहन
Image