शाळा सुरू करण्याचा सर्वस्वी अधिकार राज्य सरकारांचा, सर्वोच्च न्यायलयाचा निर्वाळा

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोरोना प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शाळा उघडण्याबाबतचा निर्णय राज्य सरकार घेतील, त्यांच्या निर्णयात हस्तक्षेप करणार नसल्याचं, सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. कोविड महामारीमुळे बंद असलेल्या देशभरातल्या शाळा पुन्हा सुरु करण्याबाबत राज्यांनी विशिष्ठ कालावधीत निर्णय घ्यावा, याबाबत न्यायालयानं आदेश द्यावेत, अशी मागणी करणारी याचिका दिल्लीतल्या एका विद्यार्थ्यानं केली आहे. त्यावर न्यायालयानं आपलं मत मांडलं. कोविडची स्थिती प्रत्येक राज्यात वेगळी आहे, रुग्णवाढ विचारात घेऊन त्यानुसार खबरदारीची पावलं उचलणं गरजेचं असल्याचं न्यायालयानं म्हटलं आहे. विद्यार्थ्यानं जनहित याचिका दाखल करण्याऐवजी स्वत:च्या अभ्यासावर लक्ष द्यावं, असा सल्लाही खंडपीठानं यावेळी दिला.

Popular posts
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
बारावीच्या परीक्षांना उद्यापासून सुरुवात
Image
न्यायालयात न टिकणारे आरक्षण देऊन मराठा समाजाची फसवणूक केल्याचा विजय वडेट्टीवार यांचा आरोप
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image