खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित, राज्य सरकारचा निर्णय

 


मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्य सरकारने खुल्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी सरकारी नोकरी आणि शिक्षण संस्थांमधल्या प्रवेशासाठी १० टक्के जागा आरक्षित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यासंदर्भातला शासन निर्णय आज प्रसिद्ध करण्यात आला. यानुसार इतर कुठल्याही आरक्षणाचा लाभ न मिळणाऱ्या प्रवर्गातल्या आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल नागरिकांना सरकारी, अनुदानित आणि विना अनुदानित शिक्षण संस्था, स्वायत्त विद्यापीठांमध्ये प्रवेशाच्या १० टक्के आरक्षण मिळेल.

याशिवाय सरर्कारी कार्यालये, निमशासकीय आस्थापने, महामंडळे, स्थानिक स्वराज्य संस्था, प्राधिकरणांमध्ये सरळ सेवा भरतीत १० टक्के आरक्षण देण्यात येईल. राज्यात सध्या लागू असलेल्या आरक्षणाशिवाय हे आरक्षण असणार असल्याचं सरकारने स्पष्ट केले आहे. कौटुंबिक वार्षिक उत्पन्न ८ लाख रुपयांपेक्षा कमी असलेल्या व्यक्तींना याचा लाभ घेता येईल. आरक्षणाचा लाभ घेण्यासाठी आवश्यक प्रमाणपत्र तहसीलदार किंवा अन्य सक्षम अधिकाऱ्यांकडून दिले जाईल.

Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image