केंद्रीय अर्थसंकल्पात कृषी आणि आरोग्य क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कृषी क्षेत्राचे पाठबळ वाढवण्यासाठी ठोस पावले उचलत, कोविड प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर आरोग्य क्षेत्रासाठी भरघोस तरतुदी करणारा, २०२१-२२ साठीचा अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांनी, काल संसदेत सादर केला.

यंदाचा अर्थसंकल्प हा आरोग्य आणि सुस्वास्थ्य, भौतिक आणि आर्थिक भांडवल तसेच पायाभूत सुविधा, आकांक्षी भारतासाठी समावेशक विकास, मनुष्यबळाला पुनर्संजीवनी, नवोन्मेष, संशोधन आणि विकास तसेच किमान सरकार, कमाल प्रशासन या सहा मूलभूत तत्वांवर आधारलेला आहे.

लोकसभेपाठोपाठ राज्यसभेच्या पटलावर मांडण्यात आलेल्या देशाच्या या पहिल्याच कागद विरहित अर्थसंकल्पात, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजनेची घोषणा अर्थमंत्र्यांनी केली असून, यासाठी ६४ हजार १८० कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. तर कोविड लस निर्मितीसाठी ३५ हजार कोटी रुपयांची तरतूद केली असल्याचे, अर्थमंत्र्यांनी जाहीर केले.

यंदाच्या अर्थसंकल्पात आरोग्य क्षेत्रासाठीची तरतूद १३७ टक्क्यांनी वाढवून, एकूण २ लाख २३ हजार ८४६ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.

न्यूमोनिआपासून बचाव करणारी न्यूमोकोल ही स्वदेशी लस देशभरातल्या बालकांना दिली जाणार आहे.

भांडवली खर्चासाठी ५ लाख ५४ हजार रुपयांची तरतूद, रस्ते महामार्ग विकासासाठी १ लाख १८ हजार १०१ कोटी रुपये, शहरांतर्गत बस सेवेसाठी १८ हजार कोटी रुपयांची नवी योजना, संरक्षण क्षेत्रासाठी ४ लाख ७८ हजार कोटी, ५ वर्ष मुदतीच्या शहरी स्वच्छ भारत अभियानासाठी १ लाख ४१ हजार ६७८ कोटी रुपयांची तरतूद, ५०० अमृत शहरांमध्ये मलनिस्सारण योजनेसाठी २ लाख ८७ हजार कोटी रुपये, ग्रामीण पायाभूत विकासासाठी ४० हजार कोटी रुपये, सुक्ष्म-लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी १५ हजार ७०० कोटी, तर बँकांच्या खेळत्या भांडवलासाठी, २० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे.