‘शक्ती’ कायदा मंजूर करणेबाबत राज्यपालांना विनंती

 

मानिनी फाऊंडेशनच्या प्रतिनिधींनी दिले राज्यपालांना निवेदन

पिंपरी : फुले, शाहू, आंबेडकर यांच्या पुरोगामी विचारांचा वारसा जपणारे महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक, उद्योग, सामाजिक, शैक्षणिक क्षेत्रात अग्रगण्य आहे. परंतू राज्यात महिला व मुलींवरील अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, खून अशा घटनांची आकडेवारीही लक्षणिय आहे. अशा घटनांना पायबंद बसावा म्हणून राज्य सरकारने ‘शक्ती कायदा’ केला आहे. परंतू आमच्या माहितीप्रमाणे विधीमंडळात मंजूर झालेल्या या विधेयकाचे अद्यापही कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. हा कायदा माननिय राज्यपाल यांनी स्वत:च्या अधिकारात हा कायदा मंजूर करुन त्याची ताबडतोब प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी अशी मागणी मानिनी फाऊंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण यांनी राज्यपाल भगतसिंग कोश्यारी यांच्याकडे केली आहे.

सोमवारी (दि. 8 फेब्रुवारी) मानिनी फाऊंडेशनच्या संस्थापक अध्यक्षा डॉ. भारती चव्हाण आणि सुषमा आसलेकर, कल्याणी कोठूरकर, यशश्री आचार्य यांनी राज्यपाल यांना पत्र दिले.

या पत्रात पुढे म्हटले आहे की, आम्ही मानिनी फाऊंडेशनच्या महिला भगिनी आपणास नम्र विनंती करतो की, महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनेचा एफआयआर दाखल होताच एकवीस दिवसात तपास करुन पुढील एकवीस दिवसात मा. न्यायालयात सुनावणी घेऊन दोषी ठरलेल्या आरोपींना एकवीस दिवसात फाशीची शिक्षा देणारा हा ‘शक्ती कायदा’ मंजूर करावा अशी विनंती करीत आहोत.

महिला, तरुणी, बालिकांवरील अन्याय, अत्याचार, बलात्कार, हत्या, हुंडाबळी यासारख्या घटना निदंनीय आणि निषेधात्मक आहे. अशा घटनांमधील आरोपी हे बहुतांश वेळी जवळचे नातेवाईक किंवा ओळखीची व्यक्ती असल्याचे निदर्शनास येते. यावर विषयी विविध राज्यात विविध कायदे व शिक्षेची तरतूद आहे. सध्याच्या न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे आरोपींना शिक्षा ठोठावण्यास प्रदिर्घ कालावधी लागतो. अनेकदा आरोपी जामिन मिळवून मोकाट फिरत असतात. त्यांना कायद्याचा धाक नसतो. केंद्र सरकारने ज्याप्रमाणे देशभर अन्न सुरक्षा कायदा, शिक्षण हक्क कायदा, माहिती हक्क कायदा केला आहे आणि देशभर त्याची अंमलबजावणी सुरु आहे. तसाच महाराष्ट्र सरकारने केलेला शक्ती कायदा इतर राज्यांना देखील मार्गदर्शक ठरेल असा आम्हाला विश्वास आहे. या कायद्यातील कडक तरतूदींमुळे आरोपींना चार महिन्यात शिक्षा होईल.

अशा कडक कायद्यांमुळे आणि जलद न्यायालयीन प्रक्रियेमुळे गुन्हेगारांवर जरब बसेल आणि अशा प्रकारच्या गुन्ह्यांवर नियंत्रण मिळविता येईल. असे झाले तरच महिलांमध्ये सुरक्षिततेची भावना निर्माण होईल. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणास अधिक चालना मिळेल. अशा प्रकारचा कायदा व्हावा यासाठी आपण माननिय राज्यपाल साहेब स्वत: लक्ष घालून आपल्या अधिकारात हा कायदा मंजूर करुन त्याची ताबडतोब प्रभावीपणे अंमलबजावणी करावी अशीही मागणी आम्ही महिला भगिनी मानिनी फाऊंडेशनच्या वतीने करीत आहोत.
-----------------
संपर्क : डॉ. भारती चव्हाण - 9763039999. (राष्ट्रीय महिला अध्यक्ष एसीटीएफ ; अध्यक्ष, गुणवंत कामगार कल्याण परिषद; माजी सदस्य, महाराष्ट्र कामगार कल्याण मंडळ, मुंबई; माजी सदस्य, केंद्रीय कामगार कल्याण मंडळ नवी दिल्ली भारत सरकार).

Popular posts
स्टडी ग्रूपची टीसाइड युनिव्हर्सिटीशी हातमिळवणी
Image
महसूल विभागातील शेवटचा घटक कोतवाल, ब्रिटिशकालीन पद आजही दुर्लक्षितच : महसूल कर्मचारी कोतवाल संघटना पुणे जिल्हा सचिव दशरथ सकट
Image
अमेरिकी ट्रेझरी उत्पन्न वाढल्याने गेल्या आठवड्यात स्पॉट गोल्डचे दर १% नी घसरले
Image
सफाई कामगारांच्या पाल्यांना वारसा हक्क नियमानुसार शासकीय सेवेत सामावून घेण्याचे वैद्यकीय शिक्षणमंत्री अमित देशमुख यांचे निर्देश
Image
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचा भांडार व शिक्षण विभाग म्हणजे "उंदराला मांजर साक्ष" ; सामाजिक कार्यकर्ते दिपक खैरनार यांचा आरोप
Image