शासकीय आश्रम शाळा आणि वसतिगृहांच्या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर होणार

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात लवकरच शासकीय आश्रम शाळा आणि वसतिगृहांच्या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर होणार असून, भाडेदेयक निधीचा वापर विद्यार्थी गुणवत्तेसाठी आणि पायाभूत सुविधांसाठी होणार असल्याचे आदिवासी विकास विभागाचे आयुक्त हिरालाल सोनवणे यांनी कळवले आहे.

शासकीय आश्रमशाळा, कार्यालये, मुले आणि मुलींचा वसतीगृहे अशा एकूण २७० इमारती भाडेतत्त्वावर आहेत. तसेच १६८ ठिकाणच्या जमिनी आदिवासी विभागाच्या ताब्यात आहेत मात्र त्याची नोंद सात बारा उताऱ्यावर नाही. या इमारतींसाठी द्याव्या लागणाऱ्या भाड्यांमुळे आदिवासी विकास विभागाचा मोठ्या प्रमाणावर निधी खर्च होतो, तर सातबारावर नोंद नसल्याने पायाभूत सोयीसुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी अडचणी येतात. या जमिनी आदिवासी विकास विभागाच्या नावावर करण्यासाठी आदिवासी विकास मंत्री के.सी. पाडवी, यांच्या मार्गदर्शनाखाली आदिवासी आयुक्तालयाचे प्रयत्न सुरु होते.

Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image