अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ५९ हजार कोटी रूपयांच्या शिष्यवृत्ती योजनेस केंद्रीय मंत्रीमंडळाची मान्यता

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : चित्रपट विभाग, चित्रपट महोत्सव संचालनालय, भारतीय राष्ट्रीय चित्रपट संग्रहालय, भारतीय बाल चित्रपट संस्था यांचं राष्ट्रीय चित्रपट विकास महामंडळात विलिनीकरण करण्यास केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर यांनी बैठकीनंतर वार्ताहरांशी बोलताना ही माहिती दिली.

विलिनीकरण करण्यात आलेल्या सर्व माध्यम विभागातल्या कर्मचाऱ्यांच्या हिताची संपूर्ण काळजी घेण्यात आली असून, कोणालाही सेवेतून कमी केलं जाणार नसल्याचं, त्यांनी स्पष्ट केलं.

देशातडीटीएच सेवा पुरवण्यासाठीच्या मार्गदर्शक तत्वांमधल्या सुधारणांनाही केंद्रीय मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली असल्याचं जावडेकर यांनी सांगितलं.डीटीएच परवाना आता २० वर्षांसाठी दिला जाणार असून,दर तीन महिन्याला परवाना शुल्क जमा केलं जाईल. डीटीएच सेवेत १०० टक्के विदेशी गुंतवणुकीसही परवानगी देण्यात आली असल्याचं त्यांनी सांगितलं.

अनुसूचित जातींच्या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणासाठी ५९ हजार कोटी रूपयांच्या शिष्यवृत्ती योजनेसही, मंत्रीमंडळानं मंजुरी दिली आहे. पाच वर्षात चार कोटींपेक्षा जास्त अनुसुचित जातींच्या विद्यार्थ्यांसाठी, ही पोस्ट मॅट्रिक शिष्यवृत्ती योजना आहे. यात ३५ हजार ५३४ कोटी म्हणजेच ६० टक्के रक्कम केंद्र सरकार आणि उर्वरित रक्कम राज्य सरकार तर्फे दिली जाणार आहे.