पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्यासाठी हॉस्पिटॅलिटी क्षेत्राला उद्योगाचा दर्जा देण्याचा राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय



मुंबई (वृत्तसंस्था) : कोविड-19 च्या पार्श्वभूमीवर हॉस्पिटॅलिटी अर्थात निवास भोजनादी सेवा क्षेत्राचं पुनरुज्जीवन आणि पर्यटकांना चांगल्या सुविधा उपलब्ध करुन देण्याच्या दृष्टीनं या क्षेत्राला औद्योगिक दर्जा देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं घेतला आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेखाली काल ही बैठक झाली. यानुसार प्रथम टप्प्यात केंद्र शासनाच्या पर्यटन मंत्रालयाकडे नोंदणीकृत असलेल्या हॉटेल व्यावसायिकांकडून एक एप्रिल २०२१ पासून वीज दर, पाणी पट्टी, मालमत्ता कर, विकास कर आणि अकृषक कराची आकारणी औद्योगिक दरानं करण्याचा निर्णय घेण्यात आला.



केंद्र शासनाच्या मत्स्यव्यवसाय क्षेत्रातल्या पायाभूत सुविधा विकास निधी या योजनेची राज्यात अंमलबजावणी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळानं करलच्या बैठकीत घेतला. राज्यात मत्स्य उत्पादन दुप्पट करण्यासाठी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना राबवण्याचा निर्णयही या बैठकीत घेण्यात आला.


कोरोना विषाणू प्रादुर्भावाच्या पार्श्वभूमीवर शैक्षणिक वर्ष २०२१-२२ करता नवीन महाविद्यालय, नवीन पाठ्यक्रम, विषय, तुकडी सुरु करण्यासाठी असलेली मुदत सुमारे दोन महिन्यांनी वाढवण्याचा निर्णयही काल राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. या अनुषंगाने महाराष्ट्र विद्यापीठ अधिनियमात आवश्यक तो बदल करण्यात येणार आहे. 


Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image