वांद्रे येथील शासकीय वसाहतीचे रूपडे लवकरच बदलणार – सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण


मुंबई : पुनर्वसन प्रकल्पाच्या माध्यमातून वांद्रे (पूर्व) येथील शासकीय वसाहतीचे रूपडे बदलण्यासाठी राज्य सरकार सकारात्मक असल्याचे सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण यांनी सांगितले. यासंदर्भात  प्रारंभिक भाग म्हणून सद्यःस्थितीत या वसाहतीच्या देखभाल दुरूस्तीसाठी  पुरेसा कर्मचारी वर्ग आणि तातडीच्या दुरूस्तीसाठी आवश्यक निधी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश त्यांनी दिले.


वांद्रे शासकीय वसाहतीच्या संदर्भातील विविध मागण्यांच्या अनुषंगाने  मंत्रालयात झालेल्या बैठकीत श्री. चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. या बैठकीला आमदार  झिशान सिद्दिकी, आमदार शिरीष चौधरी, माजी आमदार बाबा सिद्दिकी, सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव मनोज सौनिक, सचिव (बांधकाम) अजित सगणे   यांच्यासह अनेक वरिष्ठ अधिकारी आणि वसाहतीतील रहिवाशांचे प्रतिनिधी उपस्थित होते.


या बैठकीत आमदार श्री. सिद्दीकी, आमदार श्री. चौधरी आणि रहिवाशांच्या प्रतिनिधींनी तेथील समस्यांची माहिती दिली. सार्वजनिक बांधकाम विभागानेही एक सादरीकरण करून तेथील परिस्थिती मंत्री अशोक चव्हाण यांच्या निदर्शनास आणून दिली. त्यावेळी श्री. चव्हाण यांनी राज्य सरकार वांद्रे वसाहतीतील नागरिकांना दिलासा देण्यासंदर्भात आवश्यक त्या सर्व उपाययोजना करण्यासाठी सकारात्मक असल्याचे सांगितले.


या वसाहतीत नवीन इमारती उभारण्याचा प्रकल्प कार्यान्वित झाला असून, तोवर सध्याच्या इमारतीत सुस्थितीत ठेवण्यासाठी आवश्यक उपाययोजनांबाबतचा अहवाल पुढील १५ दिवसांत सादर करण्याचे निर्देश दिले. दुरूस्ती-देखभालीच्या या कामासाठी लागणारा निधीही तातडीने उपलब्ध करून दिला जाईल, असे त्यांनी यावेळी सांगितले.  कर्मचाऱ्यांच्या गृहनिर्माण संस्थेबाबत पाच आमदारांच्या समितीने दिलेल्या अहवालाच्या आधारे ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या स्तरावर ठेवण्यात येईल, असेही श्री. चव्हाण यांनी या बैठकीत सांगितले.


Popular posts
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
राज्यातल्या शेतकऱ्यांना एक लाख कृषी पंपांना वीज जोडणीचं राज्य सरकारचं नवीन धोरण जाहीर
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image
संसद, न्यायपालिका आणि प्रशासन संविधानामुळे मजबूत असल्यानं कठिण परिस्थितही सामान्य नागरिकांचा या तीन संस्थांवर दृढ विश्वास असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image