शैक्षणिक संस्था आणि शिकवणी वर्ग मात्र ३० सप्टेंबर पर्यंत बंदच राहणार



नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्रीय गृहमंत्रालयानं अनलॉक-४ ची मार्गदर्शक तत्व जारी केली असून त्यानुसार देशातली मेट्रो रेल्वे ७ सप्टेंबर पासून टप्प्याटप्प्यानं सुरु करायला परवानगी दिली आहे. तसंच २१ सप्टेंबर पासून जास्तीतजास्त शंभर जणांच्या उपस्थितीत सामाजिक, शैक्षणिक, धार्मिक, क्रीडा, सांस्कृतिक, आणि राजकीय कार्यक्रमांना परवानगी दिली आहे. मात्र ही परवानगी प्रतिबंधित क्षेत्राला लागू होणार नाही.


मेट्रो रेल्वे सुरु करण्यासंबंधीत प्रमाणित कार्य पद्धती केंद्रीय गृहनिर्माण आणि नागरी व्यवहार मंत्रालयाकडून जारी करण्यात येणार आहे. सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी उपस्थितांच्या संख्या मर्यादेबरोबरच, मास्कचा वापर, थर्मल स्कॅनिंग, सुरक्षित अंतर, सॅनिटायझरचा वापर बंधनकारक असेल. 



या दक्षता घेऊन २१ सप्टेंबर पासून खुली प्रेक्षागृह देखील उघडायला परवानगी मिळाली आहे.
 


शाळा, महाविद्यालयं, इतर शैक्षणिक संस्था आणि शिकवणी वर्ग मात्र ३० सप्टेंबर पर्यंत बंदच राहातील. हा निर्णय सर्व राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांशी व्यापक चर्चा करून घेतला गेला आहे असंही  गृह मंत्रालयानं स्पष्ट केलं. ऑन -लाईन आणि दूरस्थ शिक्षणाला परवानगी असून या कामासाठी शिक्षण संस्था ५० टक्के कर्मचाऱयांना कामावर घेऊ शकतील. तसंच केवळ ९ वी ते १२ वीचे विद्यार्थी स्वेच्छेने पालकांच्या लिखित अनुमतीने  शाळेत येऊन शिक्षकांचं मार्गदर्शन घेऊ शकतील. 


चित्रपटगृह, तरण तलाव, मनोरंजन पार्क, बंदिस्त नाट्यगृह बंदच राहाणार आहेत.  गृह मंत्रालयाची मंजूरी मिळालेल्या  वहातुकीशिवाय इतर सर्व  आंतररार्ष्ट्रीय हवाई वहातुक बंदच राहाणार आहे.
 


आजारी व्यक्ती, ६५ वर्षांवरचे वृद्ध, १० वर्षाखालची मुलं आणि गर्भवती महिलांनी घरातच राहण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. 



अनलॉक-4 ची प्रक्रिया १ सप्टेंबर पासून अमलात येईल. 


Popular posts
दक्षिणी कमांड खुली ऑनलाईन स्पर्धा
Image
खाताबुकचे 'पगारखाता' अ‍ॅप
Image
नाशिक फाटा ते मोशी परिपूर्ण राष्ट्रीय महामार्ग अखेर दृष्टीक्षेपात !
Image
महिला आणि मुलींच्या न्याय व हक्कांसाठी गावोगावी जनजागृती, सौहार्दवाढीचे कार्यक्रम राबविण्यात यावेत
Image
दरदिवशी होणाऱ्या कोविड मृत्यूंपैकी 71% मृत्यू हे दिल्ली , महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, हरीयाणा, पंजाब, केरळ, उत्तर प्रदेश आणि राजस्थान या आठ राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशांत, 22 राज्ये/केंद्रशासित प्रदेशात मृत्यू दर राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा कमी
Image