राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने राज्य सरकारला ठोठवलेल्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयाची स्थगिती

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) राष्ट्रीय हरित न्यायधिकरणाने महाराष्ट्र राज्य सरकारला ठोठवलेल्या दंडाला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे.  घनकचरा व्यवस्थापनात हलगर्जीपणा झाल्याने पर्यावरणाची हानि झाल्याबद्दल हरित न्यायधिकरणाने राज्यसरकारला बारा हजार कोटी रुपयांचा दंड ठोठावला होता. दंडाची रक्कम अवाजवी असल्याचा युक्तिवाद सरकारतर्फे वकील मुकुल रोहतगी यांनी केला. याप्रकरणी हरित न्यायधिकरणासमोर फेरविचार याचिका अद्याप प्रलंबित असल्याचंही त्यांनी सांगितलं. त्यावर सरन्यायाधीश न्यायमूर्ती धनंजय चंद्रचूड यांच्या नेतृत्वाखालील पीठाने  न्यायधिकरणाच्या आदेशाला स्थगिती देत नोटीस जारी केली.

Popular posts
लाल समुद्र आणि एडनच्या आखातातल्या जहाजांवरचे हल्ले थांबवण्याचं संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेचं हौती दहशतवाद्यांना आवाहन
Image
राज्यातील कामगारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती - कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची माहिती
Image
भारताला रशियाकडून एस ४०० क्षेपणास्त्र प्रणाली खरेदी करण्यावर निर्बंध न लादण्याचा अमेरिकेचा निर्णय
Image
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image