मराठा-कुणबी जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळाकडून स्वीकृत

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : मराठवाड्यातल्या निझामकालीन आणि इतर उपलब्ध कागदपत्रांच्या आधारे मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा जात प्रमाणपत्रांसंदर्भात कार्यवाही निश्चित करणाऱ्या न्यायमूर्ती संदीप शिंदे समितीचा पहिला अहवाल राज्य मंत्रिमंडळानं आज स्वीकृत केला. त्यानुसार कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याची कार्यवाही तातडीनं सुरू करायला देखील मंत्रिमंडळानं आज झालेल्या बैठकीत मान्यता दिली. बैठकीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी बातमीदारांना ही माहिती दिली. न्यायालयीन प्रकरणात मराठा आरक्षण टिकून राहावं यासाठी न्या. दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली न्या. मारोती गायकवाड, न्या संदीप शिंदे यांचं सल्लागार मंडळ नियुक्त करायला, तसंच मागासवर्ग आयोगला नव्यानं इम्पेरिकल डेटा गोळा करण्याचे निर्देश द्यायलादेखील मंत्रिमंडळानं मान्यता दिली. यासाठी थोडा वेळ द्यावा लागेल, मराठा आदोलकांनी संयम बाळगावा, असं आवाहन मुख्यमंत्र्यांनी केलं.