राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी संस्थांना सहकार्य - उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री चंद्रकांतदादा पाटील

 

पुणे : राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी खाजगी शिक्षण संस्थांना मार्गदर्शन करण्यासोबत त्यासाठी आवश्यक सुविधा निर्माण करण्यासाठी सहकार्य करण्यात येईल, असे प्रतिपादन उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी केले.

मुक्तांगण इंग्रजी विद्यालयात पुणे विद्यार्थी गृह आणि ऑल इंडिया कौन्सिल ऑफ टेक्निकल एज्युकेशन यांच्या संयुक्त विद्यमाने 'उच्च शिक्षणाच्या खाजगी संस्थांमध्ये राष्ट्रीय शिक्षण धोरण राबविण्यात व्यवस्थापनाची भूमिका' या विषयावर आयोजित एक दिवसीय कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी एआयसीटीईचे अध्यक्ष प्रा. टी.जी. सीताराम, उच्च शिक्षण संचालक शैलेंद्र देवळाणकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. रविंद्र कुलकर्णी, पुणे विद्यार्थी गृहाचे अध्यक्ष सुनील रेडकर आदी उपस्थितीत होते.

मंत्री श्री.पाटील म्हणाले, नवीन शैक्षणिक धोरणात मातृभाषेतून शिक्षण देण्याला महत्व देण्यात आले आहे. तंत्रनिकेतन आणि अभियांत्रिकी विषयाची पुस्तके लवकरच मराठीतून उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत. मातृभाषेतून शिक्षण मिळाल्यास विद्यार्थ्यांच्या शोधकवृत्तीला आणि सृजनशीलतेला चालना मिळते. संशोधनाला चालना मिळून बौद्धिक संपदा हक्क अधिक प्रमाणात मिळविता येतात.

या धोरणात रोजगाराभिमुख शिक्षणाला महत्व दिले आहे. शैक्षणिक संस्थांनी परिसरातील उद्योगांशी जानेवारी महिन्यात चर्चा करून त्यांच्या गरजेनुसार नव्या अभ्यासक्रमासाठी प्रस्ताव सादर करावेत, त्यास त्वरित मान्यता देण्यात येईल. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात देशाच्या गतवैभवाच्या समावेशावरही भर देण्यात आला आहे. आपल्या परंपरेचा अभिमान विद्यार्थ्यांना वाटेल असे आणि नीतिमत्तेचे शिक्षण त्यांना द्यावे लागेल.

तंत्रशिक्षण मंडळाद्वारे विद्यार्थ्यांना उद्योगात काम करून त्याच ठिकाणी तंत्रनिकेतनच्या माध्यमातून शिक्षण देण्यास सुरुवात करण्यात आली आहे. पारंपरिक शिक्षणासोबत कला विषयाचा अभ्यास करण्याची संधी विद्यार्थ्यांना मिळणार आहे, अशी माहिती त्यांनी दिली.

श्री.सीताराम म्हणाले, संशोधन, उद्योजकता विकास, कौशल्य विकास, भारतीय मूल्यविचार हा राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचा गाभा आहे. हे धोरण निरंतर चालणाऱ्या अध्ययन प्रक्रियेवर आधारित आहे. शिक्षण सर्वसमावेशक करण्याचा, शिक्षणाचे लोकशाहीकरण करण्याचा हा प्रयत्न आहे. ८४ संस्थांमध्ये प्रादेशिक भाषेतील अभ्यासक्रम सुरू करण्यात आले आहेत. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणामुळे विद्यार्थ्यांना कुठल्याही अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेण्याची किंवा इच्छेनुसार नवा अभ्यासक्रम निवडण्याची सुविधा असणार आहे, असे त्यांनी सांगितले.

प्रास्ताविकात श्री.रेडेकर यांनी कार्यशाळा आयोजनामागील भूमिका स्पष्ट केली. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाविषयी येणाऱ्या समस्यांबाबत संस्थाचालकांना मार्गदर्शन व्हावे यासाठी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. पुणे विद्यार्थी गृहाने कौशल्य विकासावर भर दिला असल्याचेही ते म्हणाले.

कार्यशाळेला विविध खाजगी शिक्षण संस्थांचे व्यवस्थापन सदस्य, संचालक, प्राचार्य उपस्थित होते.