समलिंगी विवाह याचिकांवर कारवाई करण्यासाठी राज्यांना प्रतिवादी बनवण्याची सरकारची सर्वोच्च न्यायालयाला विनंती

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाकडे समलिंगी विवाहांना कायदेशीर मान्यता मिळविण्यासंबधी याचिकांवर कारवाई करण्यासाठी सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना पक्षकार बनवण्याची विनंती केली आहे. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात, केंद्राने काल सर्व राज्यांना एक पत्र जारी करून याचिकांमध्ये उपस्थित केलेल्या "महत्त्वपूर्ण मुद्द्यांवर" त्यांची मतं मागविली आहेत.

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार तर्फे  सरन्यायाधीश डी.वाय.चंद्रचुड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच न्यायाधीशांच्या घटनापीठाकडे या बाबत विनंती केली असून  राज्यांना या कार्यवाहीत पक्षकार बनवावे अशी मागणी चंद्रमुखी यांनी केली. सर्वोच्च न्यायालयाने गेल्या वर्षी २५ नोव्हेंबर रोजी दोन समलिंगी जोडप्यांच्या  विवाहाच्या अधिकाराची अंमलबजावणी करण्यासंबधी आणि विशेष विवाह कायद्यांतर्गत त्यांच्या विवाहांची नोंदणी करण्याची मागणी केली होती.