मराठा आरक्षण : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानंतर अधिसंख्य पदनिर्मिती; उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करणार – उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस 

 

नागपूर : मराठा आरक्षण कायदा रद्द झाल्यामुळे उमेदवारांना आर्थिक मागास गटातून नियुक्ती दिली. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आल्यानंतर अधिसंख्य पदे निर्माण केली. उर्वरित उमेदवारांसाठीही अधिसंख्य पदे निर्माण करू, अशी माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी  आज विधानसभेत दिली.

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत अभियांत्रिकी  (स्थापत्य) सेवा परीक्षा सन २०१९ मध्ये निवड झालेल्या उमेदवारांना नियुक्ती देण्याच्या अनुषंगाने सदस्य धनंजय मुंडे यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता. त्याला उत्तर देताना उप मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस बोलत होते.

उपमुख्यमंत्री म्हणाले की, मराठा आरक्षण कायदा  झाल्यानंतर राज्याने आर्थिक मागास निकषानुसार उमेदवारांना नियुक्ती दिली. दरम्यानच्या काळात हा कायदा रद्द झाला. त्यामुळे या निवड झालेल्या उमेदवारांना अधिसंख्य पद निर्मिती करून नियुक्ती देण्यात आली. स्थापत्य सेवेतील काही उमेदवारांना आपण नियुक्ती दिली. मात्र इतर उमेदवारांनी मॅट मध्ये दाद मागितली. याप्रकरणी कोणावर अन्याय होऊ नये अशी राज्य शासनाची भूमिका असल्याने या प्रकरणात चांगला वकील लावून न्यायालयात भूमिका मांडणे आणि या उमेदवारांसाठी अधिसंख्य पदे निर्माण करून त्यांना सामावून घेण्यात येणार असल्याचे उपमुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांनी सांगितले.

Popular posts
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिकेचे कार्यक्षेत्रात स्वच्छ महाराष्ट्र अभियान - निबंध, चित्रकला, घोषवाक्य स्पर्धा
Image
जागतिक वारसा दिनाचे औचित्य साधून मुंबई आणि महाराष्ट्रात विविध कार्यक्रमांचे आयोजन
Image
स्वराज्यरक्षक छत्रपती संभाजी महाराजांच्या राज्याभिषेक दिनानिमित्त उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे कृतज्ञतापूर्वक वंदन
Image
राज्यातील कामगारांच्या अडचणींचे निराकरण करण्यासाठी संपर्क अधिकाऱ्यांची नियुक्ती - कामगार मंत्री दिलीप वळसे पाटील यांची माहिती
Image
भारतानं सादर केलेल्या अजेंड्याला सदस्य देशांची प्राथमिक पातळीवर सहमती
Image