राज्यात घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचं सर्वेक्षण

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : दिव्यांगांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध कल्याणकारी योजनांची अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र दिव्यांग कल्याण विभाग निर्माण करण्यात येणार असून त्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर सादर करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिल्या आहेत.

राज्यात सध्या सामाजिक न्याय आणि विशेष सहाय्य विभागाच्या अखत्यारित दिव्यांग कल्याण आयुक्तालय कार्यरत असून दिव्यांगांसाठीच्या विविध कल्याणकारी योजनांच्या खर्चासाठी 1 हजार 130 कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. राज्यातल्या प्रत्येक जिल्ह्यात दिव्यांग भवन उभारण्यात येईल. दिव्यांग विद्यार्थ्यांच्या शिष्यवृत्तीची रक्कम वाढविली जाईल. तसंच यापुढे घरोघरी जाऊन दिव्यांगांचे सर्वेक्षण करण्यात येईल, असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं.