आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीचे हक्क मोदी सरकार हिरावून घेत असल्याची काँग्रेसची टीका



नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आदिवासींच्या जल, जंगल, जमिनीचे हक्क मोदी सरकार हिरावून घेत असल्याची टीका काँग्रेस महासमितीच्या प्रसारमाध्यम विभागाचे अध्यक्ष जयराम रमेश यांनी केली आहे. ते आज भारत जोडो यात्रेदरम्यान, वाशिम इथं बातमीदारांशी बोलत होते. आदिवासींच्या हक्क आणि अधिकारासाठी आदिवासांचे जननायक बिरसा मुंडा यांनी ब्रिटिशांविरोधात मोठा संघर्ष केला. बिरसा मुंडा यांची आज १२२ वी जयंती आहे. पण आताही आदिवासींना त्यांचे हक्क मिळू दिले जात नाहीत. काँग्रेस सरकारनं आदिवासींच्या हिताचे निर्णय घेतले होते, वन अधिकार अधिनियम २००६ आणि भूमी अधिग्रहण कायदा २०१३ यातून त्यांना हक्क मिळाले होते, पण मोदी सरकार आल्यापासून हे कायदे कमजोर करण्यात आलेत. आदिवासींची जमीन बड्या उद्योगपतींच्या घशात घालण्याचं काम केलं जात आहे, राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू या प्रकरणात लक्ष घालतील, अशी अपेक्षा  जयराम रमेश यांनी व्यक्त केली.

भारताच्या इतिहासात पहिल्यांदा काँग्रेसनं गडचिरोली जिल्ह्यातल्या मेंडालेखा गावात एका बांबू व्यापारावरचं नियंत्रण ग्रामसभेला देण्याचा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला होता. पण त्यानंतर आलेल्या भाजपाच्या फडनवीस सरकारनं हा निर्णय फिरवला, आणि पुन्हा हे अधिकार वन विभागाला दिले, असं ते म्हणाले. भारत जोडो यात्रेचा आजचा ६९ वा दिवस आहे. या पदयात्रेत लोकांचा सहभाग दररोज वाढत आहे. त्यातही महिलांचा या पदयात्रेतला सहभाग हा लक्षणीय आहे, असं जयराम रमेश यांनी सांगितलं. यात्रेत सहभागी झालेल्या काँग्रेसच्या महिल्या नेत्यांनी आपले अनुभव यावेळी व्यक्त केले. माजी मंत्री यशोमती ठाकूर म्हणाल्या की, राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली सुरु असलेल्या या पदयात्रेतून एक सकारात्मक उर्जा निर्माण होत आहे, ही उर्जा माणसांना तसंच देशाला जोडण्याचं काम करत आहे. प्रदेश कार्याध्यक्ष आमदार प्रणिती शिंदे, आमदार डॉ. प्रज्ञा सातव यांनीही अनुभव मांडले.