राज्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : राज्यात, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका ओबीसी आरक्षणासह घेण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. याबाबत बाठीया आयोगाच्या अहवालाच्या शिफारशी सर्वोच्च न्यायालयानं आज स्वीकारल्या, आणि त्या नुसार निवडणुका घेण्याचा आदेश दिला. कार्यक्रम जाहीर झालेल्या निवडणुका ठरल्याप्रमाणे घ्याव्यात, तसंच उर्वरित स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांचा कार्यक्रम दोन आठवड्यात जाहीर करावा, असे आदेश न्यायालयानं दिले आहेत. बाठीया आयोगानं,स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये इतर मागासवर्गासाठी २७ टक्के आरक्षण देण्याची शिफारस केली आहे. राज्यात ९२ नगर परिषदा आणि ४ नगरपंचायतींच्या निवडणुका होणार आहेत.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणाबाबत, बांठिया आयोगाच्या अहवालातल्या शिफारसी सर्वोच्च न्यायालयानं स्विकारल्या, हे मोठं यश असल्याचं मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटलं आहे. राज्यात ओबीसींना राजकीय आरक्षण देण्याची भूमिका नव्या युती सरकारनं घेतली आहे. त्यासाठी आवश्यक असलेला इंपेरिकल डेटा गोळा करण्याचं काम बांठिया आयोगानं केलं, असं ते म्हणाले. आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारनं हा डेटा गोळा केला नव्हता, अशी टीका उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडनवीस यांनी केली. तर, महाविकास आघाडी सरकारनं नेमलेल्या बांठिया आयोगानं इंपेरिकल डेटा आणि ट्रिपल टेस्टची पूर्तता केल्यानं ओबीसी आऱक्षणासह स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुकीचा मार्ग मोकळा झाला आहे, असं काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी म्हटलं आहे.