नागरिकांना सेवा पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने आणि कालबद्धरितीने उपलब्ध कराव्यात- राज्य मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे

 

पुणे : महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियमानुसार नागरिकांना कायद्याने मिळणे अपेक्षित असलेली सेवा पारदर्शक पद्धतीने, तत्परतेने आणि त्याचबरोबर विहित केलेल्या कालमर्यादेत उपलब्ध करुन देणे बंधनकारक आहे. कायद्याच्या यशस्वी अंमलबजावणीसाठी सर्व अधिकाऱ्यांनी याकडे लक्ष द्यावे, असे निर्देश राज्याचे मुख्य सेवा हक्क आयुक्त दिलीप शिंदे यांनी दिले.

महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा हक्क अधिनियम-2015 च्या अंमलबजावणीबाबत पुणे जिल्ह्यातील सर्व विभागांची आढावा बैठक श्री. शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयात झाली. यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. राजेश देशमुख यांच्यासह विविध विभागांचे प्रमुख अधिकारी उपस्थित होते.

श्री. शिंदे म्हणाले, नागरिकांना सेवा मिळण्याचा हक्क कायद्याने दिला. या संदर्भात पुणे जिल्ह्याची उत्कृष्ट कामगिरी आहे. पुणे जिल्ह्यात राज्यात सेवांसाठी सर्वाधिक अर्ज प्राप्त होतात. अर्ज निर्गतीचे प्रमाणही उत्कृष्ट आहे. पुणे जिल्ह्यातील नागरिक सजग आहेत. त्यामुळे नागरिकांना वेळेत सेवा मिळेल याकडे लक्ष द्यावे. या कायद्याबाबत संबंधिक अधिकाऱ्यांचे प्रशिक्षण आयोजित करण्यात यावे, असेही ते म्हणाले.

यावेळी श्री. शिंदे यांनी माहिती दिली की, पुणे जिल्ह्यात २०२१-२२मध्ये १४ लाख ४७ हजार अर्ज प्राप्त झाले होते. त्यापैकी १३ लाख 46 हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले. यावर्षी एप्रिलपासून जूनपर्यंत प्राप्त ५ लाख ५० हजार अर्जांपैकी ४ लाख ८५ हजार अर्ज निकाली काढण्यात आले.

कायद्यानुसार प्रत्येक कार्यालयात अधिसूचित केलेल्या सेवांची माहिती, सेवा उपलब्ध करुन देणारे पदनिर्देशित अधिकारी, पहिला व दुसरा अपीलिय अधिकारी यांची माहितीचा फलक लावणे बंधनकारक आहे. ही माहिती आपल्या विभागाच्या संकेतस्थळ, पोर्टलवरही उपलब्ध करुन देण्याचे बंधन आहे.

सेवा उपलब्ध करुन न दिल्यास किंवा वेळेत न दिल्यास दंड
नागरिकांना उपलब्ध करुन द्यायच्या सेवा अर्जांबाबत विहित कालमर्यादेत निर्णय घेणे गरजेचे आहे. परंतू सेवा उपलब्ध न करुन दिल्यास वा वेळेनंतर उपलब्ध करुन दिल्यासही संबंधित अधिकाऱ्याच्या वेतनातून ५ हजार रुपयांपर्यंत दंड वसुलीची कारवाई होऊ शकते. अपीलिय अधिकाऱ्यांनीही वेळेत अपीलावर निर्णय न दिल्यास त्यांच्यावरही दंडात्मक आणि शिस्तभंगविषयक कारवाई होऊ शकते, असेही श्री. शिंदे म्हणाले.

अधिसूचित केलेल्या सर्व सेवा ऑनलाईन देणे अपेक्षित असून ऑफलाईन सेवा तात्काळ ऑनलाईन उपलब्ध करण्याबाबत कार्यवाही करावी. सर्व विभागांच्या अधिसूचित सेवा ‘आपले सरकार’ पोर्टलशी जोडण्याबाबत कार्यवाही सुरू आहे, अशी माहिती यावेळी श्री. शिंदे यांनी दिली.

सध्याच्या ४० व्यतिरिक्त आणखी ५९ सेवा लवकरच ऑनलाईन- जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख
यावेळी जिल्हाधिकारी डॉ. देशमुख म्हणाले, महसूल विभागाने ४० सेवा ऑनलाईन उपलब्ध करुन दिल्या असून अजून ५९ सेवा ऑनलाईन करण्याचे नियोजन आहे. सेवा पुरवण्यासाठी महा ई-सेवा केंद्रे महत्वाची असून सध्या १ हजार ४३२ सेवा केंद्रे सुरू असून अजून आवश्यक ७८१ केंद्रांसाठी येत्या महिन्याभरात सर्व मंजुरी प्रक्रिया करुन सुरू करण्यात येतील. ऑनलाईन ७/१२ व इतर अभिलेख डाऊनलोड करुन घेण्याचे मोठे प्रमाण आहे. जिल्ह्यात फेरफार अदालतींचे दर महिन्यात आयोजन करण्यात येते. १८ महिन्यांपूर्वी ६ लाख फेरफार मंजूर होते. त्यात विभागने मोठे काम करुन आजअखेर १२ लाखाहून अधिक फेरफार मंजूर करण्यात आले आहेत, अशी माहिती त्यांनी दिली.