लोक अदालतीमध्ये तडजोडीसाठी संवाद अत्यंत महत्त्वाचा - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश संजय देशमुख

 

पाचव्या राष्ट्रीय लोक अदालतीला उत्फूर्त प्रतिसाद

पुणे : लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्ह्याने सलग चार वेळा आपले अग्रस्थान कायम ठेवले आहे. सामंजस्य व तडजोडीने वाद मिटवत सुखी जीवन जगण्यासाठी लोक अदालत महत्त्वाची आहे. लोक अदालतीमध्ये तडजोडीसाठी संवादही तेवढाच महत्त्वाचा आहे. लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात पुण्याचे  अग्रस्थान कायम राहील ,असा विश्वास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश तथा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा व सत्र न्यायालयात आज राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या उदघाटनाप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा न्यायधीश एस.एस.गोसावी, जिल्हा न्यायधीश के. पी. नांदेडकर, न्यायधीश श्री.सुनील वेदपाठक, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रताप सावंत, जिल्हा सरकारी वकील एन.डी.पाटील, पुणे वकील बार आसोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. पांडुरंग थोरवे आदी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले, लोक अदालतीच्या  माध्यमातून  प्रकरणांचा निपटारा गतीने करू शकल्यामुळे लोक अदालतीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे.  लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक  प्रकरणे निकाली कसे निघतील यासाठी प्रयत्न करावे. यापूर्वी झालेल्या चारही लोक अदालतीमध्ये पुणे प्रथम क्रमांकावर आहे. हेच अग्रस्थान आजची लोक अदालत कायम ठेवेल. एका दिवसात न्याय देणे हे अत्यंत मोठे कार्य आहे, त्याकामी सर्वांचे प्रयत्न महत्वाचे ठरतील.

श्री. सावंत म्हणाले, लोक अदालतीमध्ये  पुणे येथील ४३ हजार ८४८ प्रलंबित प्रकरणे, दाखलपूर्व ८७ हजार १८३ प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत.   लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पुण्यात १२४ पॅनल उपलब्ध असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Popular posts
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
कुपवाडा येथील भारत-पाक नियंत्रण रेषेजवळ शिवजयंतीचा सोहळा
Image
राज्यातील सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गांकरिता आरक्षण विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात एकमताने मंजूर
Image
बारावीच्या परीक्षांना उद्यापासून सुरुवात
Image