ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला

 


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी, अर्थात इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचं सांगत, दोन आठवड्यात पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयानं मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह अहवाल पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा मध्य प्रदेश सरकारनं केला होता.

Popular posts
विधानभवनाच्या प्रवेशद्वारावरच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करायला, आणि प्रसारमाध्यमांनी तिथे चित्रीकरण करायला बंदी घालावी - जयंत पाटील
Image
देशव्यापी लसीकरण मोहिमेत आतापर्यंत कोविड प्रतिबंधक लशींच्या 122 कोटींचा टप्पा ओंलाडला
Image
महाराष्ट्र वस्तू आणि सेवा कर सुधारणा विधेयकाला विधानसभेत मंजुरी
Image
शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी कृषी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या पदवीधरांनी काम करावं- केंद्रीय कृषीमंत्री
Image
राज्यात आतापर्यंत ६४ लाख ५६ हजार ९३९ जणांना कोरोनाची लागण
Image