ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला
• महेश आनंदा लोंढे
नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी, अर्थात इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचं सांगत, दोन आठवड्यात पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयानं मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह अहवाल पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा मध्य प्रदेश सरकारनं केला होता.
SR. NO.9/9, MAHATMA PHULE ROAD, MALI ALI, NEAR OLD MAHADEV TEMPLE, BHOSARI, DIST-PUNE-411039, MAHARASHTRA
About
भारत सरकार मान्यता प्राप्त व महाराष्ट्रातून नियमित प्रकाशित होणारे साप्ताहिक एकच ध्येय वृत्तपत्र आहे. सामाजिक बांधिलकीतून व नागरिकांच्या अडी-अडचणी तसेच शासन व प्रशासनाच्या नागरिकांच्या कल्याणासाठी असणाऱ्या बातम्या, आमच्या वृत्तपत्रातून व www.ekachdhyeya.com या वेबसाईटवर नियमित प्रकाशित करत आहोत.