ओबीसी आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवालही सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला

 


नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : ओबीसी, अर्थात इतर मागास वर्गाच्या आरक्षणासंदर्भात मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल देखील सर्वोच्च न्यायालयानं फेटाळला आहे. ओबीसी आरक्षण ट्रिपल टेस्ट शिवाय लागू करता येणार नसल्याचं सांगत, दोन आठवड्यात पंचायत समितीच्या निवडणुका घेण्याचे आदेश न्यायालयानं मध्य प्रदेश सरकारला दिले आहेत. यासंदर्भात आज झालेल्या सुनावणीत मध्यप्रदेश सरकारनं ट्रिपल टेस्टच्या निकषांसह अहवाल पूर्ण करण्यासाठी अधिकचा वेळ मागितला होता. मध्य प्रदेश सरकारच्या मागासवर्ग आयोगानं आपल्या अहवालात ओबीसींची संख्या एकूण ४९ टक्के नमूद केली. त्यानुसार ३५ टक्के आरक्षणाचा दावा मध्य प्रदेश सरकारनं केला होता.

Popular posts
वादमुक्त, शांत, घुसखोरी मुक्त आणि शस्त्रास्त्र मुक्त ईशान्य भारत घडवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ग्वाही
Image
केंद्र सरकारला ३० हजार कोटींहून अधिक निधी द्यायला रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मंजुरी
Image
भारतीय आंबा पोहोचणार व्हाइट हाऊसमध्ये
Image
शिवछत्रपती पुरस्कार नियमावलीच्या सुधारणाबाबत खेळाडू, नागरिक,संघटना यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय 22 जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन
Image
पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातली घट विविध क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करणार असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image