ओबीसी आरक्षणप्रश्नी पुढच्या महिन्यात बांठिया समितीचा अहवाल आल्यानंतर राज्य सरकार सर्वोच्च न्यायालयात बाजू मांडणार

 

मुंबई (वृत्तसंस्था) : मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर राज्यात ओबीसींना प्रतिनिधित्व मिळावं यासाठी सरकारचा प्रयत्न सुरुच राहणार असल्याचं उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी म्हटलं आहे. ते आज मुंबईत बातमीदारांशी बोलत होते. ओबीसी आरक्षणासंदर्भात इम्पिरिअल डेटा गोळा करण्यासाठी नेमण्यात आलेल्या बांठिया समितीचा अहवाल पुढच्या महिन्यात आल्यावर सरकार सर्वोच्च न्यायालयात आपली भूमिका मांडणार असल्याचं त्यांनी यावेळी सांगितलं. 

मध्यप्रदेशप्रमाणे सरकार न्यायव्यवस्थेसमोर आपली बाजू प्रभावीपणे मांडेल. त्यासाठी तज्ञ वकिलांचं पथक नियुक्त करण्यात आल्याचं ते म्हणाले. प्रभाग रचनेबाबत नाना पटोले यांच्या आरोपांबाबत मत व्यक्त करायला त्यांनी नकार दिला. 

Popular posts
तरुणांनी यशासाठी भव्य शक्यतांच्या अवकाशाचा शोध घेतला पाहिजे - उपराष्ट्रपती
Image
अंदमान निकोबार बेटं भारताला आग्नेय आशियाबरोबर जोडणारा दुवा
Image
‘लाडकी बहीण योजने’अंतर्गत लाभार्थी महिलांकडून रक्कम परत जमा करण्याबाबत शासनाकडून सक्ती नाही – महिला व बालविकास विभागाचे स्पष्टीकरण
Image
पश्चिम बंगालच्या संदेशखाली भागातल्या महिला अत्याचाराच्या घटनेचा अनुराग ठाकूर यांनी केला निषेध
Image
उच्चतर शिक्षा अभियानात महाराष्ट्रातल्या ४ विद्यापीठांना निधी मंजूर
Image