देशद्रोह कायद्याला विरोध करणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची केंद्र सरकारची सर्वोच्च न्यायलयाला विनंती

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : केंद्र सरकारनं देशद्रोह कायद्याचा बचाव केला आहे आणि या कायद्याला आव्हान देणाऱ्या याचिका फेटाळण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाला केली आहे. सरन्यायाधीश एन व्ही रमण यांच्या नेतृत्वाखालील आणि न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि हिमा कोहली यांचा समावेश असलेले तीन न्यायाधीशांचं पीठ देशद्रोहाच्या कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करत आहे.

तीन न्यायाधीशांचं पीठ त्याची वैधता तपासू शकत नाही आणि हे प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडं पाठवलं जावं, अशी विनंती न्यायालयासमोर दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्र सरकारनं केली आहे. केदारनाथ विरुद्ध बिहार राज्य प्रकरणात घटनापीठानं दिलेला निकाल बंधनकारक आहे आणि त्यावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही, असंही सरकारनं म्हटलं आहे.

१९६२ मध्ये केदार नाथ सिंग खटल्यात पाच न्यायाधीशांच्या पीठानं देशद्रोह कायद्याच्या गैरवापराला मर्यादा घालण्याचा प्रयत्न करताना त्याची वैधता कायम ठेवली होती. पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठाच्या पूर्वीच्या निकालाचा पुनर्विचार करण्यासाठी देशद्रोहाचा गैरवापर केल्याचं औचित्य कधीच ठरणार नाही, असंही सरकारनं या प्रतिज्ञापत्रात म्हटलं आहे. याप्रकरणी येत्या मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी होणार आहे.

Popular posts
वादमुक्त, शांत, घुसखोरी मुक्त आणि शस्त्रास्त्र मुक्त ईशान्य भारत घडवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ग्वाही
Image
केंद्र सरकारला ३० हजार कोटींहून अधिक निधी द्यायला रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मंजुरी
Image
भारतीय आंबा पोहोचणार व्हाइट हाऊसमध्ये
Image
शिवछत्रपती पुरस्कार नियमावलीच्या सुधारणाबाबत खेळाडू, नागरिक,संघटना यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय 22 जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन
Image
पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातली घट विविध क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करणार असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image