ई-दुचाकींमध्ये अनधिकृत बदल करणाऱ्याविरुद्ध विशेष तपासणी मोहीम

 

पुणे : मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-दुचाकींची निर्मिती करणारे वाहन उत्पादक, मान्यता असलेल्या विशिष्ट क्षमतेच्या ई-दुचाकींमध्ये अनधिकृत बदल करुन ई-दुचाकीनिर्मिती करणारे वाहन उत्पादक तसेच विक्री करणारे वितरक यांच्याविरुद्ध पुणे जिल्ह्यात विशेष तपासणी मोहीम राबवण्यात येत आहे.

राज्य शासनाने पर्यावरण पूरक धोरण राबविण्याच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१अंतर्गत ई-बाईक्स व ई-वाहने यांना मोटार वाहन करातून धोरण कालावधीसाठी शंभर टक्के सूट देण्यात आलेली आहे. केंद्रीय मोटार वाहन नियम  १९८९ मधील तरतूदीनुसार २५० वॅटपेक्षा कमी क्षमता असलेल्या तसेच वेगमर्यादा ताशी २५ किलामीटर पेक्षा कमी आहे अशा ई-दुचाकींना नोंदणीपासून सूट देण्यात आली आहे.

वाहन उत्पादन करणाऱ्या उत्पादकास वाहन विक्री करण्यापूर्वी त्या वाहन प्रकाराची चाचणी ही केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ च्या नियमानुसार विहित केल्याप्रमाणे मान्यताप्राप्त एआएएल, आयसीएटी, सीआयआरटी इत्यादी अशा संस्थांकडून प्रमाणपत्र घेणे अनिवार्य आहे. अशा प्रमाणपत्राच्या आधारे परिवहन आयुक्त कार्यालय अशा वाहनांना नोंदणीतून सूट देते. तथापि, काही वाहन उत्पादक मान्यताप्राप्त संस्थेने दिलेल्या प्रमाणपत्राशिवाय ई-दुचाकींची निर्मिती करत असल्याचे आढळून येत आहे.

ज्या ई-दुचाकींना उत्पादनाची मान्यता मिळाली आहे अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल करुन वाहनांची बॅटरी क्षमता २५० वॅटपेक्षा जास्त किंवा वेगमर्यादा २५ कि.मी. पेक्षा अधिक करत असल्याचेदेखील आढळून आले आहे. असे उत्पादक, विक्री करणारे वितरक व अशी वाहने वापरणारे ई- वाहनधारक नागरीक यांच्याविरुद्ध केंद्रीय मोटार वाहन नियम १९८९ तसेच भारतीय दंड संहितेअंतर्गत पोलीस ठाण्यामध्ये तक्रार दाखल करण्याच्या सूचना प्रादेशिक व उप प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यांना देण्यात आल्या आहेत.

अशा बेकायदेशीररित्या बदल केलेल्या वाहनांची विक्री केल्यास रस्ता सुरक्षेस गंभीर धोका निर्माण होण्याची शक्यता आहे. तसेच ई-वाहनांना आग लागून अपघात होत असल्याच्या घटना वारंवार निदर्शनास आलेल्या आहेत. नागरिकांनी वाहन खरेदीपूर्वी प्राधिकृत संस्थेने मान्यता दिलेल्या मानकांप्रमाणे वाहन असल्याची खातरजमा करावी. संबंधित वाहन वितरक व उत्पादक यांचेकडे मान्यताप्राप्त संस्थेचे प्रमाणपत्र व परिवहन आयुक्त कार्यालय यांनी जारी केलेल्या परवानगीची प्रत असल्याचीदेखील खातरजमा करावी.  वाहन उत्पादक, वितरक व नागरीकांनी अशा वाहनांमध्ये अनधिकृत बदल करु नयेत व जर अशा वाहनांमध्ये बेकायदेशीर बदल केले असल्यास ते त्वरीत पूर्ववत करावेत, असे आवाहन परिवहन विभागातर्फे करण्यात आले आहे.