राजद्रोहाचा कायदा तूर्तास स्थगित करण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : राजद्रोहाचा कायदा तूर्तास स्थगित करण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. १५२ वर्ष जुन्या या कायद्यावर केंद्र सरकार विचार करून बदल करत नाही, तोपर्यंत हा कायदा स्थगित करण्याची सूचना न्यायालयानं केली आहे. यासंदर्भात काल झालेल्या सुनावणीत सरन्यायाधीश एन व्ही रमणा, न्यायमूर्ती सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती हिमा कोहली यांच्या पीठानं, कलम १२४ अ अंतर्गत कोणतेही गुन्हे दाखल न करण्याचे निर्देश केंद्र आणि राज्य सरकारांना दिले आहेत.

यापूर्वी राजद्रोहाच्या गुन्ह्यांवरून तुरुंगात असलेल्या आरोपींनी जामिनासाठी न्यायालयात दाद मागावी, असं न्यायालयानं सांगितलं आहे. पुढील आदेशापर्यंत हा निर्णय लागू असेल, असं न्यायालयानं नमूद केलं आहे. सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयावर प्रतिक्रिया देताना केंद्रीय विधी आणि न्यायमंत्री किरेन रिजीजू यांनी, सरकार न्यायसंस्था आणि तिच्या स्वातंत्र्याचा आदर करत असल्याचं म्हटलं आहे.

Popular posts
शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदल घडवून आणण्यासाठी कृषी व्यवस्थापन अभ्यासक्रमाच्या पदवीधरांनी काम करावं- केंद्रीय कृषीमंत्री
Image
अमली पदार्थ नियंत्रण विषयक समन्वय केंद्राची तिसरी उच्चस्तरीय बैठक केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या अध्यक्षतेखाली पार
Image
नागरी संरक्षण स्वयंसेवकांच्या नोंदणी व पुनर्नोंदणीबाबत आवाहन
Image
एमटीडीसीमार्फत विशेष सवलतींची व पर्यटनस्थळांची माहिती देणारे दालन पर्यटनवृद्धीसाठी महत्त्वाचे – पर्यटन राज्यमंत्री कु.आदिती सुनील तटकरे
Image
शेतकरी हितासाठी केंद्र सरकारकडून राज्य सरकारला टोमॅटो खरेदीची सूचना
Image