कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करून घेण्याची सक्ती करता येणार नाही - सर्वोच्च न्यायालय

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : कोविड प्रतिबंधक लसीकरण करून घेण्याची सक्ती केली जाऊ शकत नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे. लसीकरणाबाबतच्या राष्ट्रीय तांत्रिक सल्लागार गटाचे माजी सदस्य डॉ.जेकब पुलियेल यांनी दाखल केलेल्या याचिकेच्या सुनावणीदरम्यान न्यायालयानं ही बाब स्पष्ट केली.

लसीकरणानंतरची लसींच्या दुष्परिणामांबाबतची माहिती जाहीर करण्याचे सरकारला निर्देश द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी याचिकेत केली आहे. त्यानुसार लसीकरणाच्या दुष्परिणामांची माहिती सार्वजनिक करावी, असे निर्देशही न्यायालयानं दिले आहेत.

शरीराबाबतची स्वायत्तता आणि समग्रता घटनेच्या अनुच्छेद २१ अन्वये संरक्षित करण्यात आल्या आहेत, असं न्यायमूर्ती एल.नागेश्वर राव आणि न्यायमूर्ती बी.आर.गवई यांच्या खंडपीठानं सांगितलं. लस न घेणाऱ्यांना सार्वजनिक सुविधांचा वापर करण्यापासून रोखण्याचे आदेश राज्य सरकारांनी मागे घ्यावेत, असंही याबाबतच्या आदेशात म्हटलं आहे.

मुलांच्या लसीकरणाच्या विषयाचा विचार करता, देशातल्या मुलांचं लसीकरण करण्याबाबत केंद्र सरकारनं घेतलेला निर्णय, हा जागतिक मानकांना अनुसरून आहे. मुलांसाठीच्या नियामक अधिकाऱ्यांनी यापूर्वीच मान्यता दिलेल्या चाचण्यांच्या टप्प्यांचे मुख्य निष्कर्ष लवकरात लवकर जाहीर करावेत, असंही न्यायालयानं म्हटलं आहे.

Popular posts
वादमुक्त, शांत, घुसखोरी मुक्त आणि शस्त्रास्त्र मुक्त ईशान्य भारत घडवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ग्वाही
Image
केंद्र सरकारला ३० हजार कोटींहून अधिक निधी द्यायला रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मंजुरी
Image
भारतीय आंबा पोहोचणार व्हाइट हाऊसमध्ये
Image
शिवछत्रपती पुरस्कार नियमावलीच्या सुधारणाबाबत खेळाडू, नागरिक,संघटना यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय 22 जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन
Image
पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातली घट विविध क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करणार असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image