आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यावर केंद्र सरकारचा भर

 

नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) : आत्मनिर्भर भारत योजने अंतर्गत संरक्षण सामग्रीच्या उत्पादनासाठी स्थानिकांना प्राधान्य देण्यावर केंद्र सरकारचा भर असल्याचं संरक्षणमंत्री राजनाथसिंग यांनी आज  लोकसभेत सांगितलं. संरक्षण खात्याच्या  अंदाजपत्रकातील खर्च संरक्षण क्षमतांचा विकास,तसच आधुनिकीकरण लक्षात घेऊन केला जातो.  २०१३-१४ मध्ये संरक्षण आर्थिक तरतूद २ लाख ५३ हजार ३४६ कोटी इतकी होती.  २०२२-२३ मध्ये ती ५ लाख २५ हजार १६६ कोटी रुपये इतके झाली असल्याची माहिती त्यांनी दिली. जगात भारताचा संरक्षण खर्चसंदर्भात तिसरा क्रमांक लागतो, अशी माहिती संरक्षण राज्य मंत्री अजय भट्ट यांनी यावेळी दिली. संरक्षण दलाचं आधुनिकीकरण करण्यासाठी निधीची कमतरता नसल्याचं ही भट्ट यांनी यावेळी सांगितलं. 

Popular posts
वादमुक्त, शांत, घुसखोरी मुक्त आणि शस्त्रास्त्र मुक्त ईशान्य भारत घडवण्याचा सरकारचा उद्देश असल्याची केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची ग्वाही
Image
केंद्र सरकारला ३० हजार कोटींहून अधिक निधी द्यायला रिझर्व्ह बँकेच्या संचालक मंडळाची मंजुरी
Image
भारतीय आंबा पोहोचणार व्हाइट हाऊसमध्ये
Image
शिवछत्रपती पुरस्कार नियमावलीच्या सुधारणाबाबत खेळाडू, नागरिक,संघटना यांच्याकडून सूचना व अभिप्राय 22 जानेवारीपर्यंत पाठविण्याचे आवाहन
Image
पेट्रोल आणि डिझेलच्या भावातली घट विविध क्षेत्रांवर सकारात्मक परिणाम करणार असल्याचं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यांचं प्रतिपादन
Image