सामंजस्याने वाद मिटविण्यासाठी लोक अदालत अत्यंत महत्त्वाची - प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश संजय देशमुख

 

राष्ट्रीय लोक अदालतीला उत्फूर्त प्रतिसाद

पुणे : लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा अग्रेसर असून सामंजस्याने वाद मिटविण्यासाठी लोक अदालत अत्यंत महत्त्वाची ठरते, जिल्ह्यात  लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक प्रकरणे निकाली निघतील, असा विश्वास प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायधीश तथा विधी सेवा प्राधिकरण पुणेचे अध्यक्ष संजय देशमुख यांनी व्यक्त केला.

जिल्हा व सत्र न्यायालयात आज राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण व महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाच्या सूचनेनुसार आयोजित राष्ट्रीय लोक अदालतीच्या उदघाटन प्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी जिल्हा न्यायधीश एस.एस.गोसावी, जिल्हा न्यायधीश के.पी.नांदेडकर,

न्यायधीश श्री. वेदपाठक, विधी सेवा प्राधिकरणाचे सचिव तथा दिवाणी न्यायाधीश वरिष्ठ स्तर प्रताप सावंत, जिल्हा सरकारी वकील एन.डी.पाटील, पुणे वकील बार आसोसियशनचे अध्यक्ष ॲड. पांडुरंग थोरवे आदी उपस्थित होते.

श्री. देशमुख म्हणाले, लोक अदालतीमध्ये तडजोडीसाठी संवाद अत्यंत महत्त्वाचा आहे. मतभेद असू शकतात पण मनभेद नसावेत. भविष्याचा विचार करून कोर्टात वेळ व पैसा  न घालवता वाद सामंजस्याने मिटवावे असा सल्ला त्यांनी दिला. तसेच लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यात पुणे जिल्हा आपले अग्रेसर स्थान कायम ठेवेल, असेही ते म्हणाले.

श्री.नांदेडकर म्हणाले, लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणांचा निपटारा गतीने करू शकल्यामुळे लोक अदालतीला मोठा प्रतिसाद मिळतो आहे. गतवर्षी लोक अदालतीमध्ये पुणे जिल्ह्याने देशात यश मिळवले. आजच्या लोक अदालतीच्या यशाचीही नोंद होईल. आजच्या लोक अदालतीच्या माध्यमातून अधिकाधिक  प्रकरणे निकाली कसे निघतील यासाठी प्रयत्न करावे असे आवाहनही त्यांनी केले.

श्री. सावंत म्हणाले, लोक अदालतीमध्ये  पुणे येथील ५० हजारापेक्षा जास्त प्रलंबित प्रकरणे, दाखलपूर्व २ लाखापेक्षा अधिक, ई-चलन ११ लाखापेक्षा अधिक प्रकरणे तडजोडीसाठी ठेवण्यात आली आहेत. लोक अदालतीच्या माध्यमातून प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी पुण्यात ६० पॅनल उपलब्ध असल्याची माहिती त्यांनी दिली. तसेच ७ ते ११ मार्च या कालावधीत छोट्या गुन्ह्यातील १७ हजारापेक्षा अधिक प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. राज्यात पहिल्या क्रमांकावर असलेल्या पुणे जिल्हा लोक अदालतीची दखल जागतिक बँकेने व राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने घेतली असून याबाबत एकत्रित अभ्यास करून डाटा संकलनाचे काम सुरू आहे. विधी महाविद्यालयाचे विद्यार्थी याबाबतचे काम करत असल्याचे त्यांनी सांगितले.